काठमाडौं। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै कृषि बजेटले नेपाली उत्पादक साना किसानलाई उत्साहित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
महासंघले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा रासायनिक मल र प्रशासनिक खर्चमा जाने भएकाले कृषि रूपान्तरण, दिगो खेती प्रणाली तथा कृषिबाट समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने जनाएको छ। महासंघका अनुसार अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानको अनुपातमा बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र पुनः उपेक्षामा परेको छ।
महासंघले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक परिचालन, किसानमैत्री डिजिटल सेवा विस्तार तथा कृषि सेवा प्रणाली पुनर्संरचनाको घोषणा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसले कृषि प्रसार प्रणाली सुदृढ पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। किसान परिचयपत्र कार्यक्रमलाई पनि सकारात्मक मान्दै किसान पहिचान, वर्गीकरण र सेवासुविधा वितरणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
समीक्षामा कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा बजारीकरणको इकोसिस्टम सुधार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरिए पनि दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले साना तथा सीमान्त किसान निराश बनेको महासंघको भनाइ छ। यसले पुनः ‘कागजी खेती’ मौलाउने जोखिम बढाएको समेत महासंघले औंल्याएको छ।
महासंघले झण्डै डेढ करोड गरीब, मजदुर, भूमिहीन, साना तथा सीमान्त किसानको जीवनस्तर उकास्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको जनाएको छ। कृषि कम्पनीमार्फत व्यवसायीकरणको नयाँ अवधारणाले साना किसानको जमिनमाथिको पहुँच र खाद्य अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक मानिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको महासंघको टिप्पणी छ। सरकारले एकातर्फ रासायनिक मल र ग्रीन युरिया प्रवर्द्धन गर्ने तथा अर्कोतर्फ जैविक मललाई पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउँदा कृषि नीतिमा स्पष्टता अभाव देखिएको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य, करार खेती, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमलाई सकारात्मक माने पनि स्थानीय तह, कृषक समूह र सहकारीको स्वामित्व तथा समन्वयबिना प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन हुने जनाएको छ।
महासंघले समग्रमा बजेटले कृषि व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिए पनि कृषि र खाद्य प्रणाली व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारीबाट राज्य क्रमशः पन्छिन खोजेको संकेत देखिएको जनाएको छ। कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन, उत्पादनमुखी वातावरण निर्माण तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकासमा बजेट पर्याप्त केन्द्रित हुन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न वर्तमान सरकारले किसानको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ।
