काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्शले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रले गति लिने जनाएको हो ।
चेम्बरले आयकरमा छुट र उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको बताएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु १० लाख पुर्याइनु र अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । दुई सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चापदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सारदर कायम गर्ने र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र नेपाललाई एआई युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजनालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणाको चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ ।
सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिनु र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने घोषणाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको ठहर छ । बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि केही प्रावधानले निजी क्षेत्र र आमउपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने चेम्बरले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने नीति प्रभावकारी कदम नभएको चेम्बरको भनाइ छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले बिलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनमा थपिएको करले हरित ऊर्जाको अभियानलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइनु र पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरिनुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने चेम्बरले बताएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटले लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणालीको सरलीकरण र औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । “यदि यी व्यवस्था दृढताका साथ कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
