२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई बुझाईएको सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्छौंः प्रधानमन्त्री साह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री साहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, ¥याली र दमनका घटनाबारे धेरै प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । हालसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गरिने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर, भदौ २३ र २४ को मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलन भएका छन्, धेरै दमनहरु पनि भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरु, ¥यालीहरुमा भएको कुराहरुको प्रतिवेदन धेरै छन्, एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन, मानवअधिकार आयोगको र विभिन्न आयोगहरु पनि गठन भएका छन्, विभिन्न खालखण्डमा । आजसम्म भएका र नेपाल सरकारमा बुझाईएको जतिपनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन्, ती सबै प्रतिवेदनहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारवाही त्यहीअनुसार गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री साहसंग सांसद केसीले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन ल्याउन माग गर्नुभएको थियो ।