२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारका सदस्यलाई एक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन आन्तरिक राजनीतिभन्दा विपद् पीडितको राहत र उद्धारमा काँग्रेस लाग्छः गगन थापा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा दैनिक १० घण्टा आंशिक रोक भोटेकोशी बाढी : १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार, अझै ५ हजार बेपत्ता बालेनलाई गगनले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्तुत हुनुस्, आफ्नो सचिवालयको मात्रै भर… भोटेकोशी बाढीः युद्धस्तरमा उद्धार र पुनःस्थापना गर्न नेता लामाको आग्रह विपद् व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छः सभापति थापा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई बुझाईएको सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्छौंः प्रधानमन्त्री साह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री साहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, ¥याली र दमनका घटनाबारे धेरै प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । हालसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गरिने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर, भदौ २३ र २४ को मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलन भएका छन्, धेरै दमनहरु पनि भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरु, ¥यालीहरुमा भएको कुराहरुको प्रतिवेदन धेरै छन्, एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन, मानवअधिकार आयोगको र विभिन्न आयोगहरु पनि गठन भएका छन्, विभिन्न खालखण्डमा । आजसम्म भएका र नेपाल सरकारमा बुझाईएको जतिपनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन्, ती सबै प्रतिवेदनहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारवाही त्यहीअनुसार गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री साहसंग सांसद केसीले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन ल्याउन माग गर्नुभएको थियो ।