२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई बुझाईएको सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्छौंः प्रधानमन्त्री साह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री साहले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, ¥याली र दमनका घटनाबारे धेरै प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । हालसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गरिने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर, भदौ २३ र २४ को मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलन भएका छन्, धेरै दमनहरु पनि भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरु, ¥यालीहरुमा भएको कुराहरुको प्रतिवेदन धेरै छन्, एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन, मानवअधिकार आयोगको र विभिन्न आयोगहरु पनि गठन भएका छन्, विभिन्न खालखण्डमा । आजसम्म भएका र नेपाल सरकारमा बुझाईएको जतिपनि आयोगका प्रतिवेदनहरु छन्, ती सबै प्रतिवेदनहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारवाही त्यहीअनुसार गर्छ ।’

प्रधानमन्त्री साहसंग सांसद केसीले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन ल्याउन माग गर्नुभएको थियो ।