काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रश्तुत गर्दै ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी योजना तथा बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित कार्यक्रमहरू प्रश्तुत गर्नुभयो । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाइएका अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणसहित करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूलाई सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।
प्रसारण लाइनतर्फ हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया जस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । वैकल्पिक ऊर्जातर्फ हेटौँडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन पाइलट प्रोजेक्ट र काठमाडौंमा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याई सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । सिंचाई क्षेत्रका लागि बबई, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुनकोशी–मरिन आयोजना चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेसका ३ हजार ९८० हेक्टरमा भूमिगत सिँचाइ र पहाडी क्षेत्रका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेस गर्ने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै १० वटा फुटबल रङ्गशालाको स्तरोन्नति र ८ वटा सहरमा आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने मन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् २१८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिमको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३÷८४ देखि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम शुरु गरिनेछ । यस्तै, छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड र सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कुल १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब र निःशुल्क औषधि तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पतालहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
