२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन काठमाडौं रेड्सलाई सफलता भक्तपुर पर्यटनको ३२ वर्षः ५२ लाखभन्दा बढी पर्यटकले घुमे नगर वीरेखोला बाढी : २३ परिवार विस्थापित, धानखेत बगरमा परिणत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त बनाइने



अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ / रासस
अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहर धुलोमुक्त तथा खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने लक्ष्य राखेको छ ।

आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मतसम्भार गरी धुलोमुक्त तथा खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार सडक मर्मतसम्भारलाई राष्ट्रव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न रु २८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

“राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गरिनेछ । पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोध तत्काल हटाई यातायात सेवा सुचारु गर्न रु तीन अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ,” मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “प्रमुख सडक चोकमा ट्राफिक सङ्केत, चोक सुधार, सडक रेखाङ्कन, क्र्यास ब्यारेयर तथा डिभाइडर जडान एवं मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सडक सुरक्षाका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”

उहाँका अनुसार बर्दिबासदेखि काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको प्रारम्भ विन्दुसम्म रेलमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सिसी क्यामेरासहितको आधुनिक ‘ब्लू बस सेवा’ सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।