काठमाडौं । कालापानीलाई गाभेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ । कालापानी र सुस्तालगायतका समस्या समाधान गर्न गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको निष्कर्षसमेत नपर्खी अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर भारतले शनिबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ ।
जनस्तरबाट उठेको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले भारतीय कदमलाई जोडदार रूपमा अस्वीकार गरेको छ । सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा नेपाल दृढ रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ ।
एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।’ सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको स्मरण पनि नेपाल सरकारले गराएको छ । नेपाल र भारत (तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी) बीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुँदा कालीनदीलाई सीमानदी मानिएको थियो । तर, सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भारत कालीनदी पार गरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्यो ।
तर, यो विषयमा लामो समयसम्म नेपालले जानकारी पाएन, कालापानी क्षेत्र भारतीय फौजले कब्जा गरेको ०२६ सालमा स्पष्ट भए पनि तत्कालीन पञ्चायती सरकारले यो विषयमा केही बोल्न सकेन । ०४७ सालको परिवर्तनपछि ०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कालापानीसहित सीमाविवाद समाधान गर्नुपर्ने विषय उठान गरेको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा ०५४ सालमा यो विषय फेरि उठेको थियो ।तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने वचन दिएका थिए ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नयाँदिल्लीमा भएको भेटको प्रसंगमा भने, ‘गुजरालजीले कालापानीको सीमा समस्यालाई नेपालले प्रतिष्ठाको विषय नबनाओस् र भारतले पनि बनाउँदैन भन्नुभएको थियो । विवादित क्षेत्रबाट भारतले सेना बिस्तारै हटाउँदै जान्छ, यो विषयलाई क्रमिक रुमपा छलफल गरेर टुंग्याऔँ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।’ ०५४ सालमा नै कालापानीसहित सीमाका बिषय विवाद सुल्झाउन परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो । २–५ भदौ ०५४ मा नेपालका तत्कलीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली र भारतका विदेश सचिव के रघुनाथनबीच वार्ता पनि भएको थियो ।
कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको ५७ वर्षमा विवाद सुल्झाउन भारतसँग भएको पहिलो र अन्तिम बैठक त्यही नै हो । त्यसयता प्रधानमन्त्रीका औपचारिक भ्रमण एवं पररराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ, तर परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने निर्णय हुँदै आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा कालापानी र सुस्ताबारे ऐतिहासिक दस्ताबेज अध्ययन गरेर प्रतिबेदन बुझाउन चार सदस्यीय टोली गठन भएको थियो ।
बेलायत र अमेरिका सहितका देशका पुस्तकालयबाट नेपालसम्बन्धी दस्तावेज खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले टोली पठाएको थियो । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कसैले पनि अध्ययन गरेको छैन । त्यसो त ०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा विवाद, १९५० को सन्धिलगायतका दुई पक्षीय विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि भारतसँगको सहमतिमा इपिजी गठन भएको थियो ।
इपिजीले तीन बर्ष लगाएर प्रतिबेदन तयार गरेको छ र ओली र मोदीलाई बुझाउन प्रतिक्षा गरिरहेको छ । इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई पटक नेपाल आएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली एक पटक भारत गएका छन् । दुबै जना तीन पटक सँगै हुँदा पनि यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने अवसर इपिजीले पाएको छैन । सुस्ता र कालापानीको विषयमा इपिजीको प्रतिवेदनले के भनेको छ भन्ने दुबै देशका सरकारलाई औपचारिक रुपमा थाहा छैन ।
तर, सो प्रतिवेदन बुझ्दै नबुझी ४ भदौमा काठमाडौंमा बसेको नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानीका बिषय सुल्झाउन पुनः परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा लगाएको छ । तर, त्यसयता पनि परराष्ट्र सचिवहरूको बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन । ‘विभिन्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक व्यस्तताका कारण बैठक बस्न सकिएको छैन,’ परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भने ।
लिपुलेकबारे छलफल गर्न खोज्दा मोदीले कोइरालाको फोन नै उठाएनन्: कालापानी र लिपुलेकमा भारतको अतिक्रमणमा छिमेकी चीन पनि संलग्न भएको छ । कालीनदी सीमा नदी भएकोले त्योभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटर पूर्व नेपाली भूमि लिपु–भञ्ज्याङ पनि नेपालकै हो भन्नेमा प्रश्नै नउठ्नुपर्ने हो । तर, नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सम्झौता गरे । यो विषयमा मिडियामा प्रश्न उठेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले सीमाविज्ञ र कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर सुझाब पनि लिएका थिए ।
सरकारले लिपुलेकलाई समेत जोडेर भएको सम्झौताबारे दुवै छिमेकी देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर औपचारिक विरोध जनाएको थियो । चीनले जवाफ पठाए पनि भारत मौन बसेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बताए । भट्टराईका अनुसार त्यसबेला नेपालको जानकारी बिना नेपालको भूमिका सम्बन्धमा किन सम्झौता भयो भन्ने प्रश्न नेपालले भारत र चीनलाई पठाएको थियो ।नेपालको जानकारी बिना नेपालको भूमिका सम्बन्धमा किन सम्झौता भयो भन्ने प्रश्न नेपालले भारत र चीनलाई पठाएको थियो ।
‘हामीले विरोधपत्र पठाएपछि चीनले तत्कालै जबाफ पठायो र त्रुटी रहेछ भने सच्याउन तयार रहेको जबाफ दियो । तर, भारतले औपचारिक जबाफ दिएन । भारतीय राजदूतले भविष्यमा यो बिषय टुंगिएला, अहिले मलाई केही बोल्ने अधिकार छैन भन्ने जबाफ दिए,’ पाण्डेले भने । त्यो अघि नै ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका वेला दुई प्रधानमन्त्रीबीच हरेक महिना टेलिफोन संवाद गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन परराष्ट्र सल्लाहकार डा। दिनेश भट्टराईका अनुसार मासिक टेलिफोन संवाद जारी थियो ।
तर, मोदीको चीन भ्रमण पछि यो संवाद निरन्तर हुन सकेन । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले लिपुलेक, कालापानीका बिषयमा मोदीजीसँग छलफल गर्ने तयारीका साथ टेलिफोन गर्नुभयो । तर, उताबाट रिसिभ भएन, त्यसपछि यो विषयमा संवाद हुन सकेन,’ भट्टराईले भने । अझ आश्चर्य, त्यही विषयमा चिनियाँ उच्च तहमा पनि टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास भएको थियो, संवाद भने हुन सकेन । भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा अस्वाभाविक सम्झौता गरेपछि तत्कालीन कोइराला सरकारले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामाथि नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाणसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।
उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुन्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू तथा परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य थिए । टोलीले लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझायो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ग्रहण गरेको प्रतिवेदन परराष्ट्रको दराजमा थन्किएको छ ।
‘हामीले लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान भएको र हाम्रो सिमाना पनि त्यहीँ हो भन्ने प्रमाणसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौँ,’ पूर्वसचिव उपाध्यायले भने, ‘त्यसपछि के भयो भन्नेबारे सरकारसितै सोध्नुहोला ।’ तर, प्रतिवेदनका आधारमा थापाले भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको दाबी गरेका छन् । ‘प्रतिबेदन बुझेपछि सरकारले तुरुन्तै एक्सन लियो’ थापाले भने, ‘मैले चीनका विदेशमन्त्रीलाई यसबारेमा हाम्रो गम्भीर चासो रहेको धारणा राखेँ, उहाँले यसबारेमा भारतसँग समन्वय गर्छौँ भन्नुभएको थियो । भारतका विदेशमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेँ । तर, उताबाट पनि रेस्पोन्स आएन ।’
सत्तारुढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको प्रदर्शन : ‘गो ब्याक इन्डिया’ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मौन, तर नेविसंघ सडकमा, विभिन्न दलको विरोध
नेपालको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले पनि भारतीय अतिक्रमणको एकस्वरले विरोध गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विवेकशील नेपाली दल, प्रतिबन्धित नेकपालगायतले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत् विरोध गरेका छन् । तर, औपचारिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अहिलेसम्म मौन छ । भ्रातृ संगठन नेविसंघ भने सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । सत्तारुढ नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले बुधबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
‘गो ब्याक इन्डिया’ लेखेको ब्यानर बोकेर सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीले कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि नक्साबाट हटाउन भारतलाई चेतावनी दिएका छन् । भारतले गल्ती नसच्याए युवाहरू कालापानी गएर नेपाली झन्डा गाड्ने उनको चेतावनी छ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले भारतले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भूमिमाथि नांगो अतिक्रमण गरेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ भारत सरकारले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेटेकोमा सबै देशभक्त नेपाली गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले भारतले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टीलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
दुई देशबीचका सीमाविवाद सल्ट्याउन परराष्ट्रसचिवस्तरमा संयन्त्र बनिसकेको अवस्थामा भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै विवेकशील दलले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशीलले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले पनि विज्ञप्ति निकालेर भारतीय कदमको विरोध गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
