काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक–२०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।
उक्त प्रस्ताव पछि प्रतिनिधिसभामा विधेयकको सैद्धान्तिक विषय माथि छलफल सुरु भएको छ । सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सङ्घीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधि अनुकूल नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो । चलचित्र क्षेत्रलाई केबल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो विधेयक अघि बढाएको हो ।
चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैगरी, विधेयक तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई आधार बनाइएको जनाइएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्ने नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बोर्डले सीमित अधिकारका आधारमा काम गरिरहेको अवस्थामा चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न तथा नियमनकारी भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी आधार विस्तार गर्न खोजिएको हो । सरकारले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई फिल्म निर्माणको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । चलचित्र विकास बोर्ड एशियन फिल्म कमिशन नेटवर्कको सदस्य भइसकेको र विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फिल्म संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेका सन्दर्भमा बोर्डलाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
टिकट बिक्री, आम्दानी, कर, प्रदर्शन अवधि तथा लोकप्रियतासम्बन्धी विवरणलाई पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणाली अनिवार्य र व्यवस्थित गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसले चलचित्र क्षेत्रभित्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चलचित्रकर्मीको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्रको प्रवद्र्धन, आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक तथा बौद्धिक चलचित्रको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रियकरणमा विशेष जोड दिइएको छ । स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन थप व्यवस्थित हुने, चलचित्र क्षेत्रमा जवाफदेहिता वृद्धि हुने तथा बोर्डको आयस्रोत र कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै नेपाली चलचित्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा विचार गरियोस् भनी पेस गरिएको विधेयकमाथि अब सैद्धान्तिक छलफल हुने र त्यसपछि दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
