काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने नवप्रर्वतन, प्रविधिमैत्री र स्टार्टअप आयोजना तथा कार्यक्रमलाई विनीयोजन विधेयक, २०८३ मा समेटिएका छन् । विधेयकले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गरी उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा ‘एक पालिकाः एक गन्तव्य’ एवम् ‘आदर्श ग्राम’ अवधारणालाई अगाडि बढाउने, ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ अभियान सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
