श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । नेपालका राजदूत नियुक्तिका लागि सबल आधारको अभावले विभिन्न समयमा भएका नियुक्तिका प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा लामो समयदेखिको निरन्तरता देखिएकाले यसको राम्रा र खराब पक्षहरूको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारलाई मात्र जिम्मेवार देखाउन मिल्दैन । पद्धतिको विकास गरिदिएको भए सोही आधारभित्र रहेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो तर पद्धति कायम गर्नेभन्दा स्वविवेक प्रयोग गर्नेतर्फ हामी लामो समयदेखि आकर्षित हुँदै गयौं । यस अर्थमा नियुक्तिबारे स्वस्थ्य आलोचना पनि नगरी दिए हुन्छ ।

तर, कूटनीतिक नियोगका नेतृत्व तहमा रहनेका क्रियाकलाप, उनीहरूको व्यक्तित्व, योग्यता, अुनभव यी सबैले ठूलो निर्णायक भूमिका खेलेको हुन्छ । देशले कुन हदसम्म अमूक राजदूतबाट फाइदा लिन सक्ने हो भन्ने निर्धारण हुन पुग्दछ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा आर्थिक कूटनीतिको आवश्यकतामा राजदूतहरूको क्रियाशीलता जरुरी छ । त्यसैले, राजदूतहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने गर्दछ, यसमा द्विविधा छैन ।

हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले विशेष गरी आर्थिक कूटनीति, द्विपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धको सुदृढीकरण, वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्वेषण र श्रमिक मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण, वैदेशिक सहायताको गुणस्तरयुक्त अभिवृद्धि, पर्यटन विस्तारजस्ता विषयमा विशेष क्रियाशील भई देशका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा पेस हुन सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनु जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक क्षेत्रका लागि प्रस्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने र यसका लागि मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ ।

हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेका मुलुकको कुनकुन क्षेत्रमा केकस्ता सम्भावना रहेका छन् ? प्रत्येक देशसँग द्विपक्षीय हकहितका लागि केकस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्न सकिनेछन् ? कस्ता योग्यता भएका व्यक्ति अमूक देशका लागि उपयुक्त हुने हुन् ? देशभित्र केकति संख्यामा यस्ता योग्य व्यक्तित्व उपलब्ध छन् ? सोको नाम–नामेसी (उनीहरूको योग्यता, अनुभवसमेतका आधारमा) को सूची परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । योग्यताको निर्धारणसहित पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ ।

यो राजदूत नियुक्ति गर्ने समयमा मात्र उच्चारण वा पेस गरिँदा स्वीकार्य नहुन सक्दछ किनकि राजनीतिज्ञले अमूक व्यक्तिका नाममा अमूक देशको राजदूत बनाउने मनस्थिति बनाइसकेका हुन्छन् । हालसम्म राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार तय भइसकेको छैन तथापि कूटनीति पेसाविद्हरू जसको व्याख्या सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्व र बहालवाला उच्च पदाधिकारीको पक्षमा मात्र गरिएको छ । यो समूहबाट ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादालाई अवसर दिनुपर्ने तर्क परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको रहेको छ । जुन दल सरकारमा रहन्छ, उसैले नियुक्ति गर्ने गरिएको छ ।

यसमा सबै दलबीच समझादारी गरिँदैन, त्यसैले अमूक दलबाट सरकारले नेतृत्व गरिराखेका अमूक प्रधानमन्त्रीले कुनै कालखण्डमा गरेको समझदारीको खासै अर्थ रहँदैन । राजदूत नियुक्ति गर्दा आफ्ना दलप्रति आस्था राखी सहयोग गर्नेहरूलाई अवसर दिन राजनीतिले प्राथमिकता दिने गर्दछ । परराष्ट्र सेवाभित्रका कर्मचारीहरू उनीमध्येबाट बढी संख्यामा राजदूत नियुक्ति हुनुपर्ने सोचाइ राख्दछन् । त्यसैले, राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक दल र परराष्ट्रका कर्मचारीहरूका बीच सन्तुलन कायम गने कडीका रूपमा देखिँदै गएको छ ।

परराष्ट्र सेवाभित्रबाट नियुक्ति हुने राजदूतहरू प्रायः नीति निर्माण स्तरमा रहेकाहरू (राप प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिकों) मध्येबाट गरिने प्रचलन छ । यो समूहबाट नाम प्रस्ताव गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत क्षमताका आधारलाई पनि सम्बोधन गरिन्छ । उदाहरणका लागि न्युयोर्क, ब्रसेल्स, जेनेभाजस्ता मिसनमा कूटनीति क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञान प्राप्त गरेकाहरूले नै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । अपवादबाहेक सामान्य राजनीतिक कार्यकताबाट यी मिसनहरूको कार्य सम्पादन हुनै सक्दैन ।

युरोप, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान यस्ता वर्गहरूमा पर्दछन्, जसमा आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाई देशले अत्यधिक फाइदा लिन सक्नुपर्दछ । छिमेकी देशहरू भारत र चाइनाको सर्वोपरि महत्व छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारदेखि आन्तरिक राजनीतिमा समेत यी देशहरूबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित भइराखेको छ । यसैले दुवै देशको हाम्रो परिवेशमा सर्वोपरि महत्व रहेको छ । यी देशको कूटनीति क्षेत्रबाट राम्ररी सम्बन्ध सुधार गरी फाइदा लिन सकिन्छ । यसमा यथेष्ट ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

राजदूत नियुक्ति गर्दा कस्ता आधार तय भएका छन् त ? विश्लेषण गर्दा गैरकूटनीतिक अथवा राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्नेहरू अत्यन्त कमजोर देखिएका छन् । यस्ता राजदूतहरूको कार्य सम्पादन स्तर धेरै तल रहने गर्दछ । राजदूतमा नियुक्ति हुने भाग्यमानीले तलब भत्ता प्राप्त गर्ने, विदेश घुम्न पाइने, अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा मनोरञ्जनको थलोको रूपमा लिइराखेका छन । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै निश्चित कार्यादेश दिई त्यसको सम्पादनस्तरको मूल्यांकन गरी कारबाही गरिएको अवस्थाबाट सर्वसाधारण सुसूचित हुन सकेका छैनन् । कतिपयले यसलाई आर्थिक तरक्कीका लागि सुनौलो अवसरका रूपमा लिएका छन् ।

एक पूर्वराजदूतको भनाइ राख्नु सान्दर्भिक देख्दछु । उनको भनाइमा प्रायः मिसनमा रहने कूटनीतिज्ञसँग केही विशेषता हुने गर्दछन्ः पहिलो हो, तयार पारिएको ढाँचामा नै किन नहोस्, अंग्रेजीमा पत्राचार गर्नुुपर्दछ । त्यसैले, काम चलाउ अंग्रेजी बोल्न लेख्न जान्नुपर्दछ । दोस्रो हो, प्रायः दैनिकजसो रात्रिभोज, दिवाभोजमा सरिक हुनुपरेकाले मदिराको सेवन गर्ने पारखी बन्नुपर्दछ । तेस्रो हो, यी बैठक, भोजमा सरिक हुन निमन्त्रणा कार्डमा नै लाउन्ज सुटको उल्लेख भएको हुन्छ । सुट टाई राम्ररी मिलाएर लगाउन जान्नुपर्दछ र चौथो विशेषताका बारेमा उल्लेख नगर्नु उपयुक्त देख्दछु । किनकि यो विशेषताले सम्बोधन गर्दा सबै कूटनीति क्षेत्र अपमानित बन्नेछ ।

तर, पूर्वराजदूतले कूटनीतिज्ञले गर्नैपर्ने कार्यका बारेमा खासै उल्लेख गर्नु भएन । यसबाट हाम्रो कूटनीति क्षेत्रको प्रभावकारिताको स्पष्ट आँकलन र अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, हाम्रै सन्दर्भमा अत्यन्त राम्रा र प्रभावशाली केही अपवादकै रूपमा भए पनि कूटनीतिज्ञ नभएका होइनन्, वहाँहरूप्रति सम्मानभाव प्रकट गर्नु उपयुक्त देख्दछु । हामीले दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देशका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको विशेष योग्यताका आधारमा अवसर दिनु उत्तम ठहरिनेछ । उल्लेख भएजस्तै अंग्रेजी भाषामा बोल्न सक्ने योग्यतालाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।

यसैगरी, अमूक देशको सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षसँग राम्रो जानकार व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गरिँदा उसले त्यस देशको अवस्थाको बारेमा लामो समयसम्म अध्ययन गरी राख्नुपर्दैन । अन्य सहायकसँग अत्यधिक निर्भर भइराख्नुपर्ने छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएका सबै देशमा प्रोफाइल तयार पारी नयाँ राजदूतलाई ब्रिफिङ गरी कार्यक्षेत्र र प्राथमिकताक्रम तोकिदिनुपर्दछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि नयाँ राजदूतले सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयसमेतसँग छलफल गरी संयन्त्र निर्धारण गरी तत्तत् विषयमा प्रस्ट धारणा बनाउनुपर्दछ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले यी राजदूतहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्दछ । आफ्ना कार्यक्षेत्रमा पुगेपश्चात् पनि यी सबै क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग निरन्तर सम्पर्क गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले यसलाई सदैव प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । यसैबाट अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । वित्तीय बजारमा तरलताको खासै अभाव हुन पाएको छैन । देशभित्र रोजगारीका अवसर प्रायः शून्य भएकाले सबै युवायुवती वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित भएका छन् ।

यस अर्थमा विश्लेषण गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै खाडी मुलुक र दक्षिण कोरिया भएका छन् । साउदी अरेबिया, कतार, यमन, संयुक्त अरब इमिरेटस यसका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेका छन् । यी क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रबाट नियोग प्रमुख नियुक्ति गर्दा यसै क्षेत्रका ज्ञाताहरू मध्येबाटै अमूक राजनीतिक दलले वैदेशिक रोजगारविद् खोज्न सकिन्छ । हाम्रा राजदूतको प्रभावकारिताको मापन हुने गरिएको छैन । दक्षिण कोरियापछि, दोस्रो आकर्षक गन्तव्य त्यो पनि महिला श्रमिकहरूका लागि इजरायल हो, जहाँ प्रतिमहिना करिब १ लाख रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आय आर्जन गर्न सक्दछन् ।

इजरायलमा रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि खोलिएको राजदूतावासले यस दिशामा केकति काम गर्यो । यसको अनुगमन श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भयो भएन, लामो समयसम्म इजरायल बन्द भइरहँदा उक्त दूतावासको औचित्य कसरी प्रमाणित गर्ने हो ? यी सबै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । खोजी पस्दा यस्ता उदाहरण थुप्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा पंक्तिकार श्रम सचिव रहँदाको अनुभव उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक देख्दछु । संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक युवा व्यापारी वैदेशिक रोजगारीका सिद्धहस्त रहेछन् । उनले यस विषयमा कितावै प्रकाशन गरेछन् । निरन्तर सञ्चार माध्यममा लेख र विचारोत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदा रहेछन् । एक दिन अमिरबाट बोलावट भएछ ।

श्रममन्त्री भई देशको सेवा गर्न आग्रह गरिएछ । उनले मन्त्री हुने कल्पनै गरेका रहेनछन् । सर्त राखेछन् दुईवटा । पहिलो हो, काम गर्दा कहीँकतैबाट हस्तक्षेप गर्न नपाइने, पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने । दोस्रो रहेछ, उनलाई काम गर्न मन नलागेका दिन छाड्न पाउनुपर्ने । यी दुवै सर्त स्वीकार्य भएकाले उनी मन्त्री भएछन् । पछि नेपाल भ्रमणका बखत तत्कालीन मन्त्रीले यो व्यहोराको स्वीकोरोक्ति गरेका थिए । अब मन्त्री भएरभन्दा बाहिर रहेर नै देशको सेवा गर्ने विचार गर्दै छु ।

उनले नेपालबाट फर्किएको दुईतीन महिनामा मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेकोे सुनियो । हामीले यस्ता क्षेत्रगत विशेषज्ञलाई समेट्ने र सम्मान गर्ने परिपाटी बसाउन किन कन्जुस्याइँ गरिराखेका छौं । काम गर्न नसक्ने इमानदारिताका साथ किन पद त्याग गर्दैनन् ? हाम्रो सन्दर्भमा सोचनीय देखिएको छ । हाल नियुक्ति हुने अवसर प्राप्त गरेका महानुभावको योग्यताबारे विश्लेषण गरी अघि बढ्न उपयुक्त र सान्दर्भिक होला/नहोला आफ्नै ठाउँमा छ । सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूतहरूको सहसचिव, सचिवस्तरको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् तर उनीहरूको योग्यता र कार्य अनुभव हेर्दा कहिल्यै पनि नीतिगत स्तर र निर्णय लिने तहको अनुभव देखिँदैन ।

व्यक्तिगत हैसियताबारे कूटनीतिज्ञ विशेष चनाखो हुने गर्दछन् । जब हैसियत प्रस्ट हुन्छ, उनी निष्प्रभावी बन्नेछन् । यसका लागि अवसर प्राप्त गर्नेभन्दा अवसर प्रदान गर्नेहरू गम्भीर हुनुपर्दथ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मर्यादाक्रम र डिकोरमका बारेमा स्वामित्व लिन सक्नुपर्दथ्यो । यी सबै विषय गौण भएका छन् । समग्रमा राजदूत नियुक्ति गर्नुभन्दा उनीहरूबाट देशले के उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दछ, त्यो प्रमुख विषय हो । राजनीतिक आधारमा नियुक्ति प्राप्त गर्नेहरू सरकार बदलिएपश्चात् फिर्ता बोलाउने, आफैं नैतिक बनी जिम्मेवारी छाडिदिने, लामो समयसम्म पार्टी नेतृत्वसँग नजिक रहनुलाई प्रायः नियुक्तिका आधार मानिने प्रचलनले गर्दा देशले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिराखेको छैन ।

त्यसैले, राजनीतिक आधारमा नियुक्ति गर्दा शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त नीतिगतस्तरको अनुभव सम्हालिसकेका राम्रो आचरण भएका, कम्तीमा पनि नेपाल सरकारका सहसचिव र विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापकसम्म भएका, समाज र राष्ट्र निर्माणका विविध क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका व्यक्तिमध्येबाट गरिनेगरी नियुक्तिका आधार र मापदण्ड तयार पारिनु अनिवार्य भएको छ । यसबाट मात्रै यस क्षेत्रले देशका लागि योगदान गर्न सक्नेछ ।

अन्यथा, नेपाली राजदूतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा श्रमिकको रगतबाट आर्जित रकम ‘ब्लड मनी’ समेत व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गरेको घरमा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता राजदूत नियुक्ति गर्दा देशका लागि प्रत्युपादक मात्र हुनेमा दुविधा रहँदैन । त्यसैले बृहत् गृहकार्यका साथ नियुक्तिका आधारहरू सार्वजनिक गरी राजदूतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यको थालनी शीघ्र हुन जरुरी छ । राजधानी दैनिकबाट