६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चोभार फलफूल तथा पुष्प थोक बजार निर्माणमा ठेक्का विवाद, सम्झौता अन्त्यपछि अदालतमा मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । काठमाडाैँकाे चोभारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा पुष्प थोक बजार निर्माण कार्यमा ठेक्का सम्झौता विवाद चुलिएको छ।

महालेखापरीक्षकको विसष्टिौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार साविकको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना र एक संयुक्त उपक्रमबीच २०७३ साल असोज ४ गते १३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु. ३५ करोड ८७ लाख ६६ हजार (संशोधित लागत रु. ४० करोड २० लाख ६ हजार) को सम्झौता भएको थियो।

निर्माण कार्य ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म रु. ३४ करोड १५ लाख ३५ हजार भुक्तानी भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परियोजना सम्पन्न गर्न ११ पटकसम्म म्याद थप गरी २०८१ भाद्र मसान्तसम्म पुर्‍याइएको भए पनि अन्ततः मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १४ गते खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको देखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताको व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा सम्झौता अन्त्य गरेको र मध्यस्थताबाट समाधान गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ। अदालतले विवाद समाधानका लागि मध्यस्थतामार्फत अघि बढ्न र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि एक मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न आदेश दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यसैगरी, परामर्शदाताको प्रतिवेदनमा परियोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत देखाइएको भए पनि मन्त्रालयले अदालतमा पेस गरेको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ९८ प्रतिशत प्रगति उल्लेख भएको पाइएको छ। यी दुई प्रतिवेदनबीच देखिएको भौतिक प्रगतिको फरकबारे मन्त्रालयले अदालतसमक्ष स्पष्ट खण्डन वा प्रतिरक्षा नगरेको समेत महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।