६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा धनुषा प्रहरीद्वारा एकै ४४ फरार प्रतिवादी पक्राउ जङ्गलबाट ११ वटा अवैध भरुवा बन्दुक बरामद संस्कृत विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति खतिवडाको शपथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वमन्त्री गुप्ता ५० लाख धरौटीमा थुनामुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ। घुस लिएको आरोमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार गरेको आदेशमा आज सार्वजनिक भएको लिखित आदेशमा उक्त धरौटी लिएर पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई राजकुमार गुप्ताबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीबाट रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू ।”

विशेष अदालत काठमाडौँले आदेश पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई मुद्दा पर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट २०८२÷९÷१६ गते भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको बेलामा रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरुवा थमौती गराइ दिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।