२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वमन्त्री गुप्ता ५० लाख धरौटीमा थुनामुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ। घुस लिएको आरोमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार गरेको आदेशमा आज सार्वजनिक भएको लिखित आदेशमा उक्त धरौटी लिएर पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई राजकुमार गुप्ताबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीबाट रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू ।”

विशेष अदालत काठमाडौँले आदेश पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई मुद्दा पर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट २०८२÷९÷१६ गते भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री भएको बेलामा रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरुवा थमौती गराइ दिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।