काठमाडाैँ । खानेपानीमा लगाइएको कर खारेज गर्न तथा विद्युत महशुल छुट दिन माग गर्दै उपभोक्ताहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)का नेतृत्वमा बुधवार प्रदर्शन गरिएको हो ।
महासंघले खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुमाथि कर लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन, विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन तथा अधुरा खानेपानी योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सामुदायिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सेवा दिँदै आएका देशभरका ४६ हजार खानेपानी उपभोक्ता समितिमाथी सरकारले कर लगाएको बताउनु भयो ।
यस्ता संस्थामाथि २५ प्रतिशत कर लगाएर उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउन नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार उपभोक्ता समितिले नाफा कमाउँदैनन्, लाभांश बाँड्दैनन् । मर्मत, सम्भार र आयोजना विस्तारका लागि संकलित रकममै कर लगाउँदा संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले विद्युत महशुलमा सहुलियत उपलब्ध गराएमा उपभोक्ताले सस्तो दरमा खानेपानी सेवा पाउने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नयाँ सरकार गठनपछि खानेपानी मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र ओझेलमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले छुट्टै मन्त्रालय कायम भएमा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा धेरै खानेपानी योजना अधुरै रहेको दाबी गर्दै आगामी बजेटमार्फत ती योजनालाई पूर्णता दिन माग गर्नुभयो ।
शंखनगर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झविन्द्र भण्डारीले सरकारविरुद्ध नभई खानेपानीमा लगाइएको कर र विद्युत महशुल छुटको माग राख्न आफूहरु सडकमा उत्रिएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता समितिमाथि कर लगाउने निर्णय अत्यन्त निन्दनीय भएको टिप्पणी गर्दै अघिल्ला सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सन् २०३० भित्र सबै नागरिकमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न, साना खानेपानी योजनालाई एकीकृत गरी बृहत आयोजना सञ्चालन गर्न, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न तथा खोला, कुला, पोखरी संरक्षण र वृक्षारोपणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । २०६० सालमा स्थापना भएको महासंघ देशभरका करिव ४५ हजार खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको छाता संगठन हो । महासंघले उपभोक्तामैत्री कानून निर्माणको लागी सरकारसँग पैरवी गर्दै आएको जनाएको छ ।
