२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटः कर्णाली दोस्रोपटक पराजित करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई बजेटमा राख्दैछौँः सचिव काफ्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित बनाउन थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रमसचिव दीपक काफ्लेले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत गन्तव्य मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने गरी बजेटमा गृहकार्य भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार हाल नेपाली श्रमिकहरू १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । हालसम्म १३ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै थप १६ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रश्ताव पठाइएको छ ।  इजरायल र ओमानसँग भने निकट भविष्यमा श्रम सम्झौता हुने चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थप देशहरुसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने योजनाका साथ बजेट बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

श्रमलाई केवल रोजगारीको माध्यम नभई जीवन निर्वाह, सामाजिक स्थिरता र व्यक्तिको आत्मिक शान्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको उहाँको भनाइ छ । काफ्लेकाअनुसार श्रम भनेको मानिसको जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले मन्त्रालयले सामाजिक व्यवस्थापन र श्रमिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनेछ ।

सचिव काफ्लेले मन्त्रालयले ठूलो भौतिक विकास बजेट खर्च नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रशासनिक सुधार, नीतिगत व्यवस्थापन र श्रम वातावरण सुधारमार्फत काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
काफ्लेले सामाजिक समानता, श्रमिक अधिकार संरक्षण र मर्यादित श्रम प्रवद्र्धनलाई मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहने पनि बताउनु भयो ।