काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सिलिङभन्दा बढी रकमको कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतकाअनुसार मन्त्रालयले ८ अर्ब ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरे पनि हाल १० अर्ब १३ करोड ९० लाख बराबरका कार्यक्रम प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले प्रश्तावित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ५ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ८९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो
उहाँकाअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीहरूमा लगानी गरिनेछ । मन्त्रालयकाअनुसार मन्त्रालय स्वयंको कार्यक्रमका लागि २९ करोड २ लाख रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ भने केन्द्रीय कारागार कारखानाका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सैनिक सामग्री निर्देशनालयका लागि २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रममा ५८ करोड रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ भने औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत सञ्चालन हुने आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी तथा कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । व्यापार सूचना तथा निर्यात सहयोग आयोजना र बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सुदृढीकरणका लागि ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
सचिव राउतले भन्नुभयो–‘ आर्थिक वर्ष ८३÷८४ को लागि ८ अर्ब ३१ करोड ९६ लाखको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो र त्यसमध्ये अहिले हामीले प्रश्ताव गरेको कार्यक्रममा १० अर्ब १३ करोड ९० लाख बराबरको हामीले कार्यक्रम प्रश्ताव गरेका छौँ र यसमा चाहिँ अब हाम्रो चालु खर्चमा ५ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्चमा ३ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन, यो हाम्रो कम्पनीहरू, सार्वजनिक संस्थानमा जाने ४६ करोड ९० लाख गरेर यसरी हाम्रो बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।’
रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले बताउनु भयो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ ।
उद्योग विभागका लागि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका लागि १५ करोड रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ । खनिज अन्वेषण तथा विकास आयोजनाका लागि ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि २ करोड २९ लाख रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, व्यवसाय संवद्र्धन सेवा तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । धौवादी फलाम कम्पनीका लागि डीपीआर तयारी कार्यमा ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो ।
यसका अतिरिक्त गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम (मेडपा) अन्तर्गत करिव १ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा सिधै जाने व्यवस्था रहेको पनि सचिव राउतले बताउनु भयो ।
