२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड एम्बुलेन्स र मिनी ट्रक ठोक्किँदा सात जना घाइते बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान बिहानै मदिराले मातेपछि…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रीहरू सदनमा अनुपस्थित भएको भन्दै अध्यक्ष राईद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षणः नियमावली पालना गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य हर्कराज राईले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्रीहरूको सदनमा अनुपस्थिति र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गरिएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । अधयक्ष राईले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ को पालना नभएकोतर्फ सभामुखको ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो ।

उक्त नियमावली अनुसार सांसदले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि महिनौँदेखि सोधिएका प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

सरकारको यो कार्यले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेको आरोप लगाउनु भयो । जनताको मत जितेर आएका प्रतिनिधिहरूको प्रश्नको सामना गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग कडा रुलिङको माग समेत गर्नुभयो ।

राईले भन्नुभयो, ‘हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई जनताका साझा समस्याहरू सदनमा उठाएका हौँ । सीमा विवाद, महँगी नियन्त्रण, सहकारी पीडितको वचत फिर्ताको स्रोत र सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र अन्य महत्वपूर्ण छलफलमा समेत सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुनु खेदजनक छ ।’

संसदीय मर्यादा कायम राख्न र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई प्रश्नोत्तर सत्रमा अनिवार्य सहभागी गराउन राईले जोडदार माग गर्नुभएको छ । मन्त्रीहरू स्वयं उपस्थित नभई अन्य प्रतिनिधि पठाइनुले नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन भएको उहाँको भनाइ थियो ।