काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत वन क्षेत्रलाई आयमुखी बनाउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले जडीबुटी, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योग विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको बताउनु भयो ।
आगामी बजेटसम्बन्धी छलफलमा सचिव शर्माले वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणमा सीमित नराखी आर्थिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पशुपालनलाई वन व्यवस्थापनसँग एकीकृत गर्दै प्राणीजन्य पदार्थ र वनजन्य स्रोतलाई प्राङ्गारिक वस्तुको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वन डढेलोको जोखिम अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई मन्त्रालयले बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो वर्ष अवस्था केही नियन्त्रणमा रहे पनि अघिल्लो वर्ष डढेलोको ट्रेन्ड निकै भयावह थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्बन व्यापारलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सचिव शर्माले बताउँदै नेपालले रेड–प्लस प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कार्बन व्यापारबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धि अपेक्षाअनुसार ठूलो नभएको स्वीकार गर्दै दुई वर्षअघि मात्रै पहिलो किस्ताका रूपमा ९.४ मिलियन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । दक्षिण कोरियासँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाँदर नियन्त्रण गर्ने विरुद्ध मुद्दा नचल्ने
ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व, विशेषगरी बाँदर आतंक, अहिलेको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ । उहाँका अनुसार गाउँघर र खेतीयोग्य जमिनमा बाँदरले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ ।
यसका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था थप सरल बनाउने तयारी भइरहेको छ । बाँदर नियन्त्रणका क्रममा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने व्यवस्था राजपत्रमार्फत ल्याइएको जानकारी दिँदै उहाँले यसलाई अझ सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्रालयले यी विषयमा दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, वन तथा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको पनि जनाएको छ । उक्त टोलीलाई तीन महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
