पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले नगरको व्यवस्थित विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षौँदेखि थाँती रहेका योजनाहरूलाई तिब्रता दिने भएको छ ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा बसपार्क निर्माण, फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सडक क्षेत्रका अनधिकृत संरचना खाली गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो ।
वि.सं. २०३०÷३१ सालदेखि अधिग्रहण गरिएको १८६ रोपनी जग्गामध्ये हाल २६ रोपनीमा मात्र बसपार्क सञ्चालनमा छ । बाँकी जग्गामा रहेका विवाद र मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महानगरले अन्तिम तयारी गरेको छ ।
बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गरिरहेका करिव पाँच सय परिवारको वास्तविक अवस्था छानबिन गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन महानगरले दिएको छ ।
प्रमुख आचार्यकाअनुसार बिहीवार बस्ने कार्यपालिका बैठकले बसपार्कको जग्गा विवाद र न्यायिक निरुपणका सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्नेछ ।
बसपार्क निर्माणका लागि गुरुयोजना सार्वजनिक भइसकेको र यसमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति जुटिसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
खोलाको प्राकृतिक बहाव नै थुनिने गरी निर्माण गरिएका १ सय ६० भन्दा बढी अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । यसअघि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण रोकिएको यो प्रक्रिया अदालतले महानगरको पक्षमा फैसला गरेसँगै पुनः शुरु भएको हो ।
वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ भित्र पर्ने फिर्के खोलाको सीमांकनभित्र पर्ने संरचनाहरू ३५ दिनभित्र सम्बन्धित धनीले आफैँ नहटाए महानगरले हटाउने र त्यसको लागतसमेत सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । खोला किनारका वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई भने लगत संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना महानगरको छ ।
महानगरले अमरसिंह चोकमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाइसकेको छ भने पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका विभिन्न संघ–संस्थाका कार्यालय र व्यापारिक सटरहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शतर्कता केन्द्रको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सडक क्षेत्रका यस्ता संरचना हटाउन लागिएको हो ।
प्रमुख आचार्यले सडक क्षेत्रमा भाडा तिरेर बस्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्ना सामान र सम्पतीको सुरक्षा गर्दै ठाउँ खाली गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
महानगरभित्रका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत हालसम्म २० हजार १०६ जनाको लगत संकलन भई निस्सा वितरण गरिसकिएको छ ।
तीमध्ये वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोवासको प्रत्याभुति गराइने महानगरले जनाएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
