काठमाडौं । नेपालमा साधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने विद्युत्को शुल्क दक्षिण एसियाकै महँगोमध्येमा पर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले अहिले घरायसी ग्राहकलाई प्रतियुनिट ३ देखि १३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नियामक निकायको प्रभावकारी नियमन नहुँदा घरबहालमा बस्ने उपभोक्ताले प्रतियिुनट १४ रुपैयाँभन्दा बढी महसुल घरभेटीलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो शुल्क दक्षिण एसियाको भुटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशको महसुलभन्दा बढी तथा भारत र श्रीलंकासँग समान छ ।

तर, प्राधिकरणले साधारण, अत्यावश्यक ग्राहकको यथावत् राखेर औद्योगिक उपभोक्ताको विद्युत् महसुल बढाउने तयारी गरेको छ । बंगलादेश र पाकिस्तानले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ८४ पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । अफगानिस्तानले ५ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा भुटानले सबैभन्दा कम २ रुपैयाँ ५ पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन्डेक्सले देखाएको छ ।

उत्पादन नै कम हुँदा विद्युत् महँगो: नेपालमा विद्युत् उत्पादन नै कम भएकाले महसुलको चालू दर केही महँगो भएको हो । विद्युत् उत्पादन पनि एक शताब्दीभन्दा बढी समयमा १२ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन सकेको छैन । तर, २० हजारभन्दा बढी खोलाबाट २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ । ‘हालसम्म नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम थियो र प्राधिकरण पनि घाटामा थियो,’ तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसालले भने, ‘अब उत्पादन पनि केही बढेको छ, लोडसेडिङ हटेको छ ।

विद्युत् महसुल समायोजन गरी गार्हस्थ र औद्योगिक ग्राहकको महसुल पनि कम गर्नुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्ष ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जस्ता प्राधिकरणका र निजी क्षेत्रका केही जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेका छन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोहीअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

साधारण उपभोक्ताको महसुल नबढ्ने गरी समायोजन प्रस्ताव: लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड महसुल (६५ प्रतिशतसम्म बढी महसुल) तिरेर विद्युत् सेवा लिँदै आएका औद्योगिक ग्राहकले महसुल घटाउन र डेडिकेटेड शुल्कको व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले समेत महसुल समायोजनमा चासो देखाइरहेका वेला प्राधिकरणले सबै वर्गका महसुल समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा साधारण उपभोक्ताको विद्युत् महसुल भने साबिक दर नै कायम गरिएको छ । तर, औद्योगिक ग्राहकलाई भने हालको डिमान्ड शुल्क यथावत् राखी इनर्जी शुल्क ५ प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

डेडिकेटेड, ट्रंक, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ११ केभी रिङमेन लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्कमा १५ प्रतिशत थप हुने गरी महसुल प्रस्ताव गरिएको छ । तल्लो भोल्टेजस्ता विद्युत् सेवा लिने विद्युतीय यातायात तथा सामुदायिक खानेपानी वर्गका लागि डिमान्ड शुल्क हटाउने र महसुलसमेत कम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ११ केभी लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने सामुदायिक खानेपानीका ग्राहकका लागि पनि महसुल घटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘प्राधिकरणको प्रस्ताव अपूर्ण’:विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार प्राधिकरणले सबै उपभोक्ताको महसुल समायोजनको दर आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर, आयोगले भने थप तथ्यांकहरूसहित रीतपूर्वक प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेख्ने भएको छ । ‘हाल आयोगले उपभोक्ताको विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ सुझाबका लागि सार्वजनिक गरेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मन्त्रालय र अन्तर्गतका धेरै निकायले सुझाब दिनै बाँकी छ, उनीहरूको सुझाब आएपछि १–२ दिनभित्रै निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर जारी गर्नेछौँ ।’

प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्था होइन, घाटामा चाहिँ जानुभएन: जगतकुमार भुसाल पूर्वअध्यक्ष, तत्कालीन (विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग) : विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि हामीले दुईवटा विषयलाई ध्यान दिने गरेका थियौँ । त्यो के भने विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था र उपभोक्ताको वर्ग । प्राधिकरण नाफा कमाउनेभन्दा सेवामूलक हुनुपर्ने सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । त्यसैले प्राधिकरणले नाफा कमाएर बहादुरी देखाउनेभन्दा गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने गरी महसुल दर प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, आयोग भनेको प्राधिकरणको प्रस्तावमा सदर, बदर वा घटबढ गर्ने निकाय मात्र होइन, प्राधिकरणको सञ्चालनमा आर्थिक संकट नपर्ने गरी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर आफैँले महसुल दर निर्धारण गर्न सक्छ । मेरो कार्यकालमा हामीले यही गरेका थियौँ । साबिक महसुल नै कामय गर्ने हो भने पनि न्यूनतम २० युनिटका लागि न्यूनतम शुल्क तोकिएको थियो भने त्यसलाई बढाएर २५ वा ३० युनिट पु¥याउन सकिन्छ ।

४ सय युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेलाई प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ नै कायम गर्ने हो भने युनिट खपतको सीमा बढाएर ५ सय वा ६ सय युनिट बनाउन पनि सकिन्छ । खाना पकाउन र सवारीसाधन सञ्चालन गर्नसमेत विद्युत्को प्रयोग बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, डेडिकेटेड सेवा र शुल्कको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यस्तो सेवा दिँदा सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध आए प्राधिकरणले उपभोक्तालाई पेनाल्टी तिर्ने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट