काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक समस्या र आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले अर्थमन्त्री विद्वान भएपनि उहाँले ल्याएको प्राथमिकतामा देशको यथार्थ चित्रण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले महत्वपूर्ण विषयमा सदनमा छलफल भइरहँदा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेको बताउनु भयो ।
सांसद राईले पहाडी क्षेत्रको तिब्र बसाइँसराइ र जनसाङ्ख्यिक सङ्कटप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विभेदबारे चर्चा गर्दै उहाँले कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एउटा पनि मेडिकल कलेज नहुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहाडी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । साथै, देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, कृषि र वन विज्ञजस्ता जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी उत्पादन गर्ने ठोस योजना बजेटमा आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पहाडबाट मान्छेहरू धमाधम बसाइँ सर्दै छन्। गाउँमा सरकारको भन्दा बाँदरको आतङ्क बढी छ। मृत्यु हुँदा मलामी जाने मान्छेसम्म नपाइने अवस्था छ । ८३ प्रतिशत भू–भाग र ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको हिमाल–पहाडलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने १०–१५ वर्षपछि यो क्षेत्र जङ्गलमा परिणत हुनेछ ।’
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहमार्फत किसानको उत्पादन (मकै, गहुँ, उखु आदि) खरिद गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । यसैगरी, कोशी प्रदेशको धनकुटास्थित नमस्ते झरना, राजारानी ताल र भेडेटारजस्ता पर्यटकीय स्थलको विकासले आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने भएपनि सरकारले त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको गुनासो छ ।
