शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोरा ले निर्माण व्यवसायीहरूले काम रोकेर बुझाएको ज्ञापनपत्रपछि समस्या समाधानको प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको भन्दै ढुक्क भएर काममा फर्किन आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूलाई विभिन्न मोडेलमार्फत समस्या समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीअनुसार खरिद ऐन तथा नियमावलीभित्र रहेर मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको छ ।
महानिर्देशक बोहोराले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर छलफल भइसकेपछि कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा कोरोना महामारीका बेला तथा सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा पनि ‘बाधा–अड्काउ फुकाउने’ अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सरकारले चाहेमा सोही प्रक्रियाबाट समाधान निकाल्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको र यो हप्ताभित्रै त्यस दिशामा ठोस निर्णय हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र विज्ञहरूको सुझावसमेत समेटेर निर्माण व्यवसायीले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने गरी मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
महानिर्देशक बोहोराका अनुसार बिटुमिन प्रयोग हुने सडक आयोजनामा बढी असर परेको भए पनि डन्डी र सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक नबढेकाले अन्य निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प भने नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले मूल्य समायोजनको समस्या समाधान भएपछि म्याद थपका विषयमा पनि सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिने अपेक्षा सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यता, ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका निर्माण व्यवसायीहरूले भने अहिलेको अवस्थामा काम गर्दा ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने र घरखेत नै जाने अवस्था सिर्जना भएकाले तत्काल काममा फर्किन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
