५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयको सयौं बिघा जग्गा अतिक्रमण, संरक्षण र उपयोगमा कमजोरी



अ+ अ-

काठमाडाैँ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूको ठूलो परिमाणको जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय को त्रिसठ्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयहरूको सम्पत्ति संरक्षण र अभिलेखीकरणमा गम्भीर कमजोरी देखिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकारमा ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर तथा अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर गरी कुल १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको छ। तीमध्ये ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसकाे ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालयले पोखरा महानगरपालिका का विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त १ हजार ३७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत व्यवस्थित राख्न, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ। साथै ती जग्गालाई आयमूलक तथा उत्पादनमुखी कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।




भर्खरै