काठमाडौं : विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा करोडौं रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य उपकरण दक्ष जनशक्ति अभाव, सञ्चालन व्यवस्थापन कमजोर हुनु तथा अनुगमनको कमीका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा रु. ५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याब मेसिन दक्ष जनशक्तिको अभावमा २०७२ सालदेखि प्रयोगविहीन रहेको छ। त्यस्तै रु. २४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ वटा भेन्टिलेटर, ५ वटा सी–आर्म मेसिन पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
शुक्रराज ट्रपीकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा रु. ७२ लाख ६० हजार मूल्यका पाँच थान १२ लिड ईसीजी केबल ३०० सेट प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
यस्तै, राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा रु. ४ करोड ९० लाख ९५ हजार मूल्यका एक्स–रे मेसिन, इन्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उपकरण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिमा रहेका सिंगल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन, एयर कम्प्रेसर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक लेबलिङ मेसिन, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, क्याप्सुल फिल मेसिनलगायत ६० प्रकारका उपकरण पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा पनि १६ स्लाइस सीटी स्क्यान र १.५ टेस्ला एमआरआई मेसिनसमेत सञ्चालनविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले यस वर्ष ९६५ हाइट बोर्ड र ९६५ इलेक्ट्रोनिक तौल मेसिन खरिदमा रु. ६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेको भए पनि अघिल्ला वर्षहरूमा खरिद गरिएका रु. ६ करोड ५३ लाख ९९ हजार बराबरका १,३३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल तथा रु. २ करोड ४२ लाख ५४ हजारका विभिन्न सात प्रकारका १३३ उपकरण अझै प्रयोगविहीन छन्।
त्यस्तै, बिपि कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन चार वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ। अस्पतालको बंकरमा राखिएको उक्त मेसिनभित्रको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गए पनि विकिरण जोखिम अझै कायम रहेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणहरूको अवस्था अनुगमन गरी लगत तयार गर्न तथा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ।
करोडौं मूल्यका औषधिको म्याद नाघ्यो
विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रु. ९ करोडभन्दा बढी मूल्यका औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा किटको म्याद सकिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ।
नियमअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरेका औषधिको म्याद समाप्त भएमा, टुटफुट भएमा वा बिक्री तथा प्रयोग नभई बढी मौज्दात रहेमा सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले त्यस्ता औषधि प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, स्वास्थ्य सेवा विभागमा अघिल्ला वर्षहरूमा खरिद गरिएका २८ प्रकारका रु. ४ करोड ७२ लाख २० हजार बराबरका औषधि म्याद सकिएर प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ६ प्रकारका रु. ४७ लाख ७० हजार बराबरका औषधि तथा सामग्रीको म्याद समाप्त भएको पाइएको छ।
न्याम्स अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका रु. १ करोड ४३ लाख ७५ हजार मूल्यका औषधिजन्य सामग्री प्रयोगविहीन बनेका छन्। यस्तै, बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा रु. १ करोड १९ लाख ९६ हजार तथा शुक्रराज ट्रपीकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा रु. १ करोड २३ लाख ५६ हजार बराबरका औषधि, किट तथा स्वास्थ्य सामग्रीको म्याद समाप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार, रू ४ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी
विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका, २०८० अन्तर्गत सरकारले आठ प्रकारका गम्भीर रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा विभागले विभिन्न १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई रु. ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार शोधभर्ना उपलब्ध गराएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम ५३ हजार ५७७ बिरामीको उपचारका आधारमा भुक्तानी गरिएको हो। सहायता प्राप्त गर्ने बिरामीमध्ये मुटुरोगका ८ हजार ४१०, मिर्गौला रोगका १२ हजार ७३, क्यान्सरका २८ हजार ६७८, पार्किन्सन रोगका १०८, अल्जाइमर्सका ४४, स्पाइनल इन्जुरी भएका १ हजार २५३, हेड इन्जुरी भएका ९८० तथा सिकलसेल एनेमियाका २ हजार ३१ बिरामी रहेका छन्।
प्रतिवेदनमा यस्ता सहायता कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
