१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
‘भोटेकोशी बाढीबारे समयमै पूर्वसूचना दिन पाएको भए अझ धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो’: बाढीविद् पराजुली रसुवा बाढीबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विदुर–चोगटे–सरमथली–जिरोकिलो हुँदै रसुवा जोड्ने सडक स्तरोन्नति रसुवा बाढी प्रकरणः ‘मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ ?’ सेनाद्वारा सात सयभन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध तनहुँ सेवा समाज यूएईद्वारा दुई लाख सहयोग झण्डै दुई महिनापछि मेची राजमार्गमा यातायात सेवा सञ्चालन भोटेकोशी बाढीः त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ९४ शव प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रकम दाखिला सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ४०० रुपैयाँले घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यस वर्षको मनसुनबाट ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३४ औँ बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव अमृत श्रेष्ठले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार यस वर्षको मनसुनबाट देशभर करिव ५१ हजार ६ सय ६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरकारी निकाय र सम्बन्धित क्लस्टरहरूलाई तयारी अवस्थामा रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकले ‘खोज तथा उद्धार गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड’ र ’कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि’ समेत परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । विपद्को समयमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य ढाँचालाई समेत प्राथमिकता दिँदै स्वीकृत गरिएको छ । यस ढाँचाले विपद् आउनुपूर्व नै आवश्यक तयारी गरी प्रतिकार्यको लागत घटाउन र मानवीय पीडा कम गर्न सहयोग पुग्ने सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, बैठकले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि २०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस संशोधनले हाल सुस्त रहेको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने विश्वास लिइएको छ । बैठकले विपद् प्रभावितहरूको हवाई उद्धारका क्रममा भएको खर्चलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।
जिल्लास्थित भूकम्प पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरूमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न पनि बैठकले ठोस निर्णय गरेको छ । आगामी दिनमा हुने पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित विषयगत निकायहरूबाटै कर्मचारी परिचालन गर्ने र तत्कालका लागि शहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।