२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकारले जोड दिइरहेको छः मन्त्री मेहता बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट आधारबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’: खुश्बु ओली



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस आधार र संरचनाबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’ मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेका हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन, रोजगार दशक, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रजस्ता योजनाहरू सुन्नमा राम्रो सुनिए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ओलीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभुत संरचनाबारे पर्याप्त छलफल नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले यो दस्तावेज पुरानै सरकारको कार्यक्रममा टेकेर थोरै मात्र नयाँ कुरा समेटिएको र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै मौलिक दृष्टिकोण यसमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि उहाँले ‘राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ’ (नेशनल डेलिभरी युनिट) स्थापना गर्न, त्रैमासिक संसदीय प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली तथा परियोजना ड्यासबोर्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

विकास आयोजनाका नाममा निजी जग्गा रोक्का राखिएको तर मुआब्जा नदिइएको भन्दै ओलीले यसले ‘आर्थिक जडता’ सिर्जना गरेको बताउनु भयो । हजारौँ नागरिक आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ थियो । ओलीले महँगी नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।