७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
इआइए स्वीकृत भएका आयोजनामा जलविद्युत्को वर्चस्व साउन १ गतेदेखि बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन : पशु सेवा विभाग कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर मनसुन अवधिभर विशेष सावधानी अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यकः महालेखापरीक्षक राया तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट आधारबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’: खुश्बु ओली



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस आधार र संरचनाबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’ मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेका हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन, रोजगार दशक, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रजस्ता योजनाहरू सुन्नमा राम्रो सुनिए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ओलीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभुत संरचनाबारे पर्याप्त छलफल नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले यो दस्तावेज पुरानै सरकारको कार्यक्रममा टेकेर थोरै मात्र नयाँ कुरा समेटिएको र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै मौलिक दृष्टिकोण यसमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि उहाँले ‘राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ’ (नेशनल डेलिभरी युनिट) स्थापना गर्न, त्रैमासिक संसदीय प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली तथा परियोजना ड्यासबोर्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

विकास आयोजनाका नाममा निजी जग्गा रोक्का राखिएको तर मुआब्जा नदिइएको भन्दै ओलीले यसले ‘आर्थिक जडता’ सिर्जना गरेको बताउनु भयो । हजारौँ नागरिक आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ थियो । ओलीले महँगी नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।