काठमाडौँ । कर्णाली करिडोर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने तथा स्तरउन्नती गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यही वैशाख २९ गते मन्त्रालयले बहुप्रतिक्षित कर्णाली करिडोर सडक सुधार तथा पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य जयपति रोकायाले जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार कर्णाली करिडोर निर्माण सम्पन्न भएको करिब तीन वर्ष नबित्दै सरकारले पुनः यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्तरउन्नती तथा कालोपत्रेका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको हो । कर्णाली करिडोरले कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लाका नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको उहाँको भनाइ छ । बजेट स्रोत सुनिश्चित भएपछि अब छिट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर काम सुरु गरिने बताइएको छ ।
नेपाली सेनाले कालिकोटको खुलालु देखि हुम्लाको सिमकोटसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गरेको केही वर्षमै सरकारले यसलाई कालोपत्रे गर्ने निर्णय गर्दै स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिडोरअन्तर्गत विभिन्न खण्डमा सडक स्तरउन्नतीका लागि ३ अर्ब १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा कालिकोट खुलालु क्षेत्र, झुकाखोला–पिलिचौर तथा तुम्च–सल्लिसल्ला खण्ड समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाको उत्तरी खण्ड अन्तर्गत खार्पुनाथदेखि खरिखेत र खरिखेतदेखि सल्लिसल्लासम्मको सडक सुधारका लागि २ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । खुलालुदेखि सल्लिसल्लासम्मको खण्डमा ६ वटा पक्की पुल निर्माणका लागि थप ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ करिब २ सय ६८ किलोमिटर रहेको छ भने खुलालुदेखि सल्लिसल्लासम्म करिब १ सय २३ किलोमिटर सडक पर्छ । यो करिडोरले कर्णालीका मुख्य जिल्लाहरू कालिकोट, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई जोड्दै आएको छ ।
पूर्वाधारविद्हरूका अनुसार कर्णाली करिडोरमा गरिएको यो लगानीले प्रदेशको यातायात पहुँच सुधार गर्नुका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । सडक विभागका पूर्व वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर अंगलाल रोकायाले सरकारले करिडोरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र यसले दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी चरणमा ६ वटा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने यसअघि नै १२ वटा पुल निर्माण कार्य प्रगतिमा रहेका छन् ।
यसैबीच कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली करिडोरलाई केवल सडक मात्र नभई कर्णालीको भविष्य बदल्ने ‘लाइफलाइन’ का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार करिडोरलाई चीनको हिल्सादेखि नेपालगन्जको जमुनाहसम्म विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
