६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख आर्थिक गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ मुख्य सचेतक दुलाल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्ट राजनीतिक गन्तव्य बोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सम्बोधनका क्रममा दुलालले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समन्यायिक वितरणमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भएपनि यसको वैचारिक धरातल र कार्यक्रमिक आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले मार्गनिर्देश गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प नीति तथा कार्यक्रममा ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता ल्याएका कार्यक्रमहरू आकर्षक भएपनि तिनलाई पूरा गर्ने ठोस आधार नदेखिएको दुलालको भनाइ छ । मुख्य सचेतक दुलालले मुलुकको वन क्षेत्र र खनिज सम्पदाको उपयोगमा सरकारको ध्यान नगएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

कार्बन ट्रेडिङ जस्ता बाह्य अवधारणाभन्दा स्वदेशमै रहेका युरेनियम, ग्रेनाइट, मार्बल, फलाम र पेट्रोलियम जस्ता खनिज स्रोतको उत्खनन र उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उहाँले तर्क गर्नुभयो । आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता नदिई स्थिर अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ ।

कृषि क्षेत्रमा बाँदर र बँदेल जस्ता वन्यजन्तुले पुर्‍याउने क्षतिको क्षतिपूर्ति र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । यस्ता वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था गरी किसानलाई खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँले प्रश्ताव गर्नुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन तत्काल ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन’ को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।