२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
यस्ता छन् औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरू तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु मुस्ताङ घुमेर फर्कंदै गरेको म्याग्दी ‘ब्रेक’ फेल हुँदा ५ पर्यटक घाइते दिनभरि चर्को गर्मी राति दिनहुँ वर्षा सौर्य ऊर्जाले उज्यालियो खयरकन्द्रा होमस्टे, पर्यटक सेवामा सुधार ‘आइपिएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख आर्थिक गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ मुख्य सचेतक दुलाल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको स्पष्ट राजनीतिक गन्तव्य बोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सम्बोधनका क्रममा दुलालले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समन्यायिक वितरणमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भएपनि यसको वैचारिक धरातल र कार्यक्रमिक आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले मार्गनिर्देश गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प नीति तथा कार्यक्रममा ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता ल्याएका कार्यक्रमहरू आकर्षक भएपनि तिनलाई पूरा गर्ने ठोस आधार नदेखिएको दुलालको भनाइ छ । मुख्य सचेतक दुलालले मुलुकको वन क्षेत्र र खनिज सम्पदाको उपयोगमा सरकारको ध्यान नगएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

कार्बन ट्रेडिङ जस्ता बाह्य अवधारणाभन्दा स्वदेशमै रहेका युरेनियम, ग्रेनाइट, मार्बल, फलाम र पेट्रोलियम जस्ता खनिज स्रोतको उत्खनन र उपयोगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उहाँले तर्क गर्नुभयो । आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता नदिई स्थिर अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ ।

कृषि क्षेत्रमा बाँदर र बँदेल जस्ता वन्यजन्तुले पुर्‍याउने क्षतिको क्षतिपूर्ति र बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । यस्ता वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था गरी किसानलाई खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँले प्रश्ताव गर्नुभयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिन तत्काल ‘प्रदेश प्रहरी समायोजन’ को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।