काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूको परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको ढाँचामा पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
आयोगद्वारा जारी सूचनाअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, न्याय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा पर्नेछन्।
सूचनामा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका अधिकृत, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख तथा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च कर्मचारीसमेतलाई विवरण बुझाउन भनिएको छ।
आयोगले तोकिएको फाराममा आफ्नो तथा परिवारको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, सेयर, ऋण, लगानी, सवारी साधन, सुन–चाँदी लगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने जनाएको छ।
सूचनाअनुसार विवरण आयोगको कार्यालय, हुलाक वा विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी बुझाउन सकिनेछ। आयोगले तोकिएको ३० दिनको अवधिभित्र विवरण नबुझाए कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण संकलनको उद्देश्य सार्वजनिक पदधारीको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु तथा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जन नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउनु हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा २ वैशाखमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
एक वर्षको पदावधि पाएको आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेर आफ्नो काम सकिएपछि सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
दुई चरणमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने आयोगले पहिलो चरणपछि मात्रै २०६२/६३ अघि २०४८ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । त्यसक्रममा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र मुद्दा चलेका व्यक्तिहरुको पनि जाँचबुझ हुनेछ ।
आयोगको कार्यालय नारायणहिटी दरबार संग्रहालय छेवैको केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ ।
