काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्ताव गरेको छ ।
आयोगले आगामी २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिव ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूसँग मंगलवार विशेष छलफल गरेको थियो । आयोगको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे छलफल भएको न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताउनु भयो ।
छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिष्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । करिव तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः दलहरूसँग छलफल गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अब ८४ सालमा स्थानीय तहको र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सधैँभरि हाम्रो परम्परा प्राक्टिस प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मितिमा एकैपटक गर्ने हाम्रो परम्परा थियो ।
२१ गतेको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन सकिएपछि त्यहाँ प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन छुटेको छ । र छुटेको निर्वाचन अब आगामी ८४ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन्छ। र मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुन्छ । र यो दुइटै समाप्त हुने पदहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर स्थानीय तह र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन गर्न सकियो भने लगभग राज्यलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बच्छ राज्यको । छुट्टाछुट्टै गरियो भने ४ अर्ब भन्दा बढी पैसा छुट्टै खर्च हुन्छ ।
त्यसो भएको हुनाले तपाईंहरू दलको प्रतिनिधिमार्फत विधायिकामा यो सन्देश लगिदिनुस् कि यही आगामी बजेट अधिवेशनमा ऐन हामीले प्रस्ताव गरेको विधेयक चाहिँ ऐनको रूपमा आउनुप¥यो । र त्यो ऐन आउँदा खेरि आधुनिक प्रविधिहरू के–के अनुसार चुनाव गर्ने प्रविधि युक्त निर्वाचन ऐन पनि हुनुपर्यो।
त्यसको अतिरिक्त स्थानीय तह र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन पनि एउटै मितिमा तय गरेर निर्वाचन गर्ने गरी व्यवस्था भएको ऐन आउनुप¥यो र एक वर्षपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्यो । र अहिले नै यो प्रविधि युक्त निर्वाचन गर्नलाई प्रविधि युक्त ऐन भएन भने सम्भव हुँदैन । त्यसैले ऐन नभइकन प्रविधि युक्त निर्वाचन हुन सक्दैन।
आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन हामी खोज्ने तर ऐन हामीले ल्याउन सकेनौँ भनेदेखि आगामी हुने निर्वाचन पनि अहिलेको निर्वाचनको ढर्रा भन्दा परिवर्तन हुँदैन । सोही ढर्रामा निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न समुदायबाट अहिले आधुनिक प्रविधिबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने जुन माग आएको छ त्यो मागलाई सम्बोधन हुन नसक्ने भएको हुनाले ऐन ल्याउने प्रयोजनलाई यहाँहरूले आफ्नो तह र तप्काबाट आफ्नो दलमा आफ्नो संसदका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मार्फत प्रतिनिधि सभामा र त्यसबाट सबै ठाउँबाट आवाज गुन्जाइदिनुस् ताकि आगामी हुने निर्वाचन आधुनिक प्रविधिमैत्री र आधुनिक विधि युक्त र स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित र कुनै पनि कमी कमजोरी विहीन निर्वाचन होस् भन्ने प्रयोजनलाई दलहरूसँग छलफल गरेर हामीले एउटा निचोड निकाल्यौँ र सोही बमोजिम दलहरूले पनि आफ्नो राय सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ । आगामी बजेट अधिवेशनबाटै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा आएमा मात्र निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सम्भव हुनेछ । ऐनको अभावमा निर्वाचनको पुरानो शैली परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले दलहरूले संसद्मा यसका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित बनाउन नयाँ ऐन अपरिहार्य रहेको उहाँको तर्क छ । दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई गृह मन्त्रालयमार्फत छिट्टै विधायिकामा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
