काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा रोलक्रम मिचेर चौथो वरियताका डा मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकार विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरिन् ।
कार्कीको भनाईमा पहिलो वरियतामा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने थियो । सर्वोच्चको स्थापित परम्परालाई तोडेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले न्यायालयमा जबर्जस्ती गरेको कार्कीको आरोप थियो । अझ कार्कीले आफूलाई “आमा” नभन्न, बरु बालेनकी श्रीमतीलाई आमा भन्न सुझाइन् ।
कार्कीको यस भनाईबाट विक्षिप्त भएका प्रधानमन्त्री शाहले भोलिपल्टै शुसिला कार्कीले प्राप्त गरिरहेको सवारीसाधन फिर्ता गरिदिए । आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट हटाएको तथा पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउन सहयोग नगरेकामा आमाको चित्त दुखेको थियो ।
चुनाव अघिसम्म निकै हार्दिक सम्बन्ध रहेको भएपनि बालेनसँग सुशीला कार्कीको सम्बन्धको तिक्तताको पारो शिखरमै पुगेको प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले सोमबार साँझ निकालेको विज्ञप्तिले पनि पुष्टि गर्दछ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वनमन्त्री गीता चौधरीलाई दिएको खबर सार्वजनिक गर्दै सचिवालयका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले भनेकी छिन्, अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्थापित प्रचलन र मितव्ययिताको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।
उक्त नियुक्तिले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै निकट व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना भएको दाहालले स्मरण गरेकी छिन् ।
दाहालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, त्यति मात्र होइन, श्रेष्ठले एकातिर कोषको अध्यक्ष पदको सुविधा उपभोग गरिरहेकै अवस्थामा अर्कोतिर समाजकल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएको विषयले विवाद निम्त्याएको थियो। एकै व्यक्तिले एकैसाथ दुई वटा सार्वजनिक पदको सुविधा लिने यस्तो कार्यलाई स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक नैतिकताको उल्लङ्घनका रूपमा हेरिएको थियो। साथै, यति महत्वपूर्ण कोषको नेतृत्व सम्हाल्न आवश्यक योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता श्रेष्ठमा रहे–नरहेको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेका थिए, जसले तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रियामाथि शङ्काको घेरा खडा गरेको थियो।
बालेन सरकारले सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई अध्यादेश ल्याएर पदमुक्त गरेको भने पनि अझै कैयौं व्यक्ति सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत रहेको पाइएको छ ।
