काठमाडौं । स्थानीय तहहरुको स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर अबश्था रहेको पाईएको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजस्व संकलन क्षमता ९४ प्रतिशतसम्म कमजोर रहेको बताएको छ। यससँगै मन्त्रालयले क्षमता अभिबृद्धि मार्फत राजस्व संकलन, उपयोग लगायतमा सुधार गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने योजना अनुसार काम भईरहेको बताएको छ ।
यससँगै मन्त्रायले स्थानीय तहहरुले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन बारेको विवरण माग गरेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयले माग गरेको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को आन्तरिक स्रोतको विवरण पटकपटक ताकेता गर्दा समेत विवरण उपलब्ध गराएका छैनन । मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई भदौको सुरुवातमा नै परिपत्र गरि विवरण माग गरेकोमा अधिकांशले अझैसम्म पनि विवरण पेस नगरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको राजस्व संकलनको पछिल्लो अबश्थाबारेको जानकारी संकलन गरी सोही अनुरुपको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीका लागि विवरण माग गरिएको जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको राजस्व क्षमता बढाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउने योजना अनुसार विवरण माग गरि गरिएको हो ।’ मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भने । मन्त्रालयले विभिन्न ३२ शिर्षकमा यसबारेको विवरण माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गत बर्ष गरेको अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहहरुको राजस्व क्षमता ५.६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । राजस्व संकलनमा ९४ प्रतिशत कमजोर रहेको पाईएपछि मन्त्रालयले क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाईएको बताएको छ। मन्त्रालयले अधिकांश स्थानीय तहहरुमा क्षमता अभावका कारण केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेको बताँउदै आएको छ ।
संविधानको धारा ६० को उपधारा (८) ले राजस्व संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले राजस्व संकलन सम्बन्धि ऐन बनाँउदा स्थानीय तहको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता,राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरुले केन्द्र सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्रोत व्यवस्थापन नगरेमा केन्द्रबाट पाउने अनुदानसम्मलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्वको बाँडफाँड तथा अनुदान सिफारिस गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको राजस्वको अवश्था तथा उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार मान्ने गरिन्छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ७२ मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय व्यय तथा खर्च शिर्षक सम्बन्धि व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
