लगानी प्रवर्द्धनका लागि बजेटमार्फत नीतिगत सुधार गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले उद्योग, लगानी, स्टार्टअप, कर प्रशासन, बैंकिङ सुधार तथा वैकल्पिक लगानी प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउन भनेको हो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई संस्थाका अध्यक्ष निलबहादुर सारुले बुझाएको सुझावमा नेपालको औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्र संरचनात्मक असमानता, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर पूर्वाधार र नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रतिष्पर्धात्मकता गुमाउँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
संस्थाकाअनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिइनु, कच्चा पदार्थमा कर लाग्दा आयातित सामग्रीमा सहुलियत दिइनु तथा ऊर्जा, यातायात र प्रशासनिक सहजीकरण कमजोर हुँदा नेपाली उत्पादनको लागत करिव ३० प्रतिशतसम्म बढी परेको अवस्था छ । यसले औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार तथा नियमन प्रणाली कमजोर हुँदा अवैध आयात–निर्यात र राजश्व चुहावट बढेको, उद्योग दर्ता, लाइसेन्स तथा स्वीकृति प्रक्रिया जटिल हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले विशेषगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ ले रुग्ण उद्योग पुनर्संरचना र लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम सम्बन्धी विभिन्न कानून र नीतिमा रहेको परिभाषागत असंगति हटाई स्थिर पूँजी, कारोबार, रोजगारी र वित्त व्यवस्थापनका आधारमा एकीकृत कानूनी परिभाषा बनाउन संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा नीति लागू गरी बैंकहरूलाई साना मझौला क्षेत्रमा न्युनतम कर्जा प्रवाह अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बिना धितो कर्जा पहुँच विस्तारका लागि कर्जा ग्यारेन्टी कोष विस्तार, उद्योग दर्ता, कर सुविधा, अनुदान र कर्जालाई ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि संस्थाले दिएको छ । प्रारम्भिक वर्षमा स्टार्टअप र साना उद्यमलाई कर छुट तथा सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । हालको धितो आधारित ऋण प्रणालीलाई परियोजनाको सम्भाव्यता, भविष्यको नगद प्रवाह र व्यवसायिक क्षमतामा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने संस्थाको सुझाव छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र प्राविधिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था अन्तर्गतका विज्ञलाई ‘प्रोजेक्ट अडिटर/फाइनान्सियल एनालिस्ट’ का रूपमा अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
सरकारले जोखिम बाँडफाँड कार्यक्रम, कर्जा ग्यारेन्टी कोष तथा डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ ।
संस्थाले नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्वव्यापी प्रवृत्तिभन्दा १५–२० वर्ष पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै हालको ५ वर्षे कर छुट व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । अधिकांश स्टार्टअपले प्रारम्भिक चरणमा नाफा कमाउन नसक्ने भएकाले कर छुटको लाभ उपयोग गर्न नसकेको संस्थाको भनाइ छ ।
यसैगरी, स्टार्टअपमा लगानीकर्ता परिवर्तन वा शेयर हस्तान्तरण हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लागू हुने व्यवस्थाले लगानी आकर्षणमा अवरोध गरेको भन्दै स्टार्टअपलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संस्थाले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ‘समपूरक कोष’ स्थापना गरी योग्य प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्डमार्फत स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंक को समन्वयमा स्पष्ट कानूनी संरचना बनाएर पीइभीसी सञ्चालन, निगरानी तथा सह–लगानी मोडेल लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपालमा क्राउडफन्डिङ, एन्जल इनभेस्टर र वैकल्पिक लगानी संरचनालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने तथा एन्जल लगानीकर्तालाई आयकर तथा पूँजीगत लाभ कर छुट दिन आयकर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ । स्टार्टअपमा १० लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी लगानी गरेमा पाँच वर्षभित्र खर्च कट्टी सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्थाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै ‘नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप सेल’ स्थापना गरी स्टार्टअप प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र क्रिप्टोसम्बन्धी नीति अध्ययन तथा नियमनका लागि विशेषज्ञसहितको विशेष इकाई गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्थाले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत छुट्टै इकाई स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हस्तान्तरण मूल्य, डिजिटल सेवा कर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रशासन व्यवस्थापनका लागि पनि विशेष प्रशासनिक संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्राथमिकता प्राप्त न्यायिक प्रणाली, पूर्वाधार बन्ड जारी तथा त्यस्ता बन्डमा कर छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संस्थाले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
स्टार्टअपले विभिन्न चरणमा उठाएको लगानीबाट प्राप्त शेयर प्रिमियम रकम बोनस शेयरका रूपमा वितरण गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, स्वेट इक्विटी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर विक्री गरेपछि मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संस्थाले स्टार्टअपले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेपछि मात्र कर छुट लागू हुनेगरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नवप्रवर्तन, रोजगारी र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीमैत्री तथा प्रविधिमैत्री नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
