काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती नहटाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूको वासस्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चं.नं ४१२ मिति २०८३ वैशाख १७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको चं.नं. ६५० मिति २०८३ वैशाख १७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू।’
त्यस्तै, सर्वोच्चले अहिलेसम्म हटाएका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गर्न भनेको छ। उनीहरूलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
