काठमाडौँ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्य क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा डा। मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको बताएका छन् ।
वरियताक्रम मिचेर चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले राजनीतिको प्रभावमा नपरेका र कार्य क्षमतामा अब्बल भएकाले उहाँलाई सो पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा न्यायालयलाई सुधार गर्दै लैजाने क्रम पहिलो पटक शुरु भएको जिकिर गर्दै यसलाई अझै व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने बताए ।
प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘आजको दिनसम्म पनि हामीले न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई एकअर्काबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिला देखिनै गर्दै आएको हो । सेपेरेशन अफ पावरको हामीले कुरा गर्दछौँ । अहिले न्याय परिषदमा नै हेर्दा पनि ५ जना सदस्य मध्ये ३ जना लगभग राजनीतिक नियुक्ती जस्तो देखिन्छ । त्यहाँबाट सिफारिस हुने न्यायाधीश पनि राजनीतिक पृष्ठभुमिको आईराख्नु भएको छ भनेर विभिन्न कानूनविद्हरुले भन्दै नै आईरहनु भएको कुरा हो । अनि संवैधानिक परिषदको आ आफनै टिकाटिप्पणी विगतदेखि नै हँुँदै आएको हो । यो पाली सम्भवत पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस चाँही मुद्दाको फस्र्यौटको हिसावमा हामीले एउटा इन्डिकेटरको हिसावमा नै सिफारिस गरेर पठाएका छौँ । यो पनि एकदमै परफेक्ट पद्धति हो भन्न खोजेको होइन । तर अहिलेसम्मको हामीले इतिहास हेर्दाखेरी उहाँहरुको कार्य क्षमताको हिसावमा सिफारिस गरिएको पहिलो पटक हो । यसलाई क्रमवद्ध रुपमा सुधार गर्दै अझ राम्रो प्रोसेस बनाउँदै जानुपर्छ । तर यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो प्रोसेस अहिले नै भएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।’
प्रवक्ता पोखरेलले कार्य क्षमतको हिसावले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिएको नेपालको इतिहासमा नै पहिलो दाबी पनि गरे। त्यसैगरी उनलेलिपुलेकलगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारत सरकारसँग सरकारले संवाद नै गरेर अघि बढ्ने पनि बताए ।
