काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) मोडल कार्यान्वयनका लागि यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा रसुवा बाढीपीडितकबो लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको सहयोग बुझ्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सिटी बस, लामो दूरीका बस तथा ट्याक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि बतानुभयो । यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन संसदमा लैजानुुअघि यातायात व्यवसायीहरूको सुझाव र सरोकारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री लम्सालका अनुसार तत्काल काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीमा आन्तरिक यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले अब यातायाको क्षेत्रमा पनि पोलिसी डिपार्चर सोचिरहेको छ । त्यस मा अब बिआरटि मोडलमा जाने भन्ने छ । यो सिटी बसहरु, लामो दूरीका बसहरू, ट्याक्सीहरूलाइई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सिफ्ट गर्ने उद्देश्य छ । त्यो अभ्यासमा जाने भन्ने कुरा भएको छ । अब यो यातायात ऐन छिट्टै नै संसदमा लैजान्छौँ । तर त्यसमा यातायात व्यवसायीहरु तयार भएपछि मात्र लैजान्छौँ । तपाईंहरुको कन्सर्नबिना यातायात ऐन जारी गर्ने पक्षमा चाँही छैनौँ । तपाईंहरु अहिले हाम्रो सचिवालयको टिमसँग कुरा गरिरहनुभएको छ कि छैन ? एक चरण यस विषयमा बसेर छलफल गरौँ । सरकार फेरी यो डिजल बसको पक्षमा छैन । अब यातायात व्यवसायीहरूले ट्याक्सी सबै नै खालको मास ट्रान्सपोर्टेसन हामी जान्छौँ, हैन, अब सबै नै इलेक्ट्रिक नै गर्ने भन्ने सरकारको छ । हाम्रो यातायात नीतिमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ हाम्रा कार्यक्रमहरु पनि त्यसरी नै बनिरहेका छौँ । तत्कालको लागि हामीले काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी गरी तीन वटा क्षेत्रमा लामो दुरीको नभई आन्तरिक यातायातको व्यवस्थापनबारे सोचिरहेका छौँ । यो कुरामा ऐनले पनि सहयोग गर्नुपर्यो भनेर हामी ऐनको तयारीमा पनि छौँ ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारलाई ९१ लाख ८४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । शुक्रवार महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलासहितको टोलीले मन्त्री सुनिल लम्सालमार्फत उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा गरेको हो ।
