काठमाडौँ। विभिन्न कारणबाट जैविक वा कानुनी अभिभावकसँग बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भई बालबालिकाले प्राप्त गर्ने वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकरुपता, तुलनायोग्य र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले ‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरण’लाई तीन तहमा छुट्टयाइएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहलाई मुख्यतः परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह, आवासीय वैकल्पिक हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापनको तहमा वर्गाीकरण गरिएको छ । उक्त वर्गीकरणले प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण तथा गणनाबाट प्राप्त विभिन्न तथ्याङ्कलाई एउटै परिभाषा, विधि र अवधारणाका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रिय रूपमा स्तरीय एवं तुलनायोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कको दायरा, गुणस्तर, उत्पादित तथ्याङ्कबीच सामानजस्यता र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा तुलनायोग्यता कायम गर्ने उद्देश्यले यससम्बन्धी विषयको अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरण गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
“सो वर्गीकरणले बालबालिका कुन प्रकारको वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका छन् र उनीहरूको सङ्ख्या तथा समयसँगै वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अवस्थामा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने तथ्यगत जानकारी पाउन सहयोग गदर्छ”, कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले भन्नुभयो ।
वर्गीकरणले नीति निर्माण, स्रोत विनियोजन, बाल संरक्षण प्रणालीको मूल्याङ्कन, सेवा सुधार तथा प्रगतिको अनुगमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराई राष्ट्रको संवाहकका रूपमा रहेका बालबालिकासम्बन्धी नीति बनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा बालकालिकाको वैकल्पक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरणको अवधारणा, परिभाषा र वर्गीकरणलाई राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरी बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र गणनामा समान वर्गीकरणको प्रगोगको व्यवस्था मिलाउनेछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय युनिसेफद्वारा तयार अन्तरराष्ट्रिय तथ्याङ्कीय वर्गीकरण बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय वर्गीकरण हो । यस किसिमको तथ्याङ्कमा विभिन्न देशले फरकफरक परिभाषा, विधि र अवधारणा प्रयोग गरेको कारणबाट देखिएको तथ्याङ्कीय असमानता हटाउन युनिसेफले विकास गरेको सो अवधारणालाई मार्च २६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्कीय आयोगले आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कीय वर्गीकरणका रूपमा अनुमोदन गरेको थियो ।
प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले तथ्याङ्कमा आधारित नीति, कानुन र योजना निर्माणमा जोड दिँदै हाल युनिसेफको सहयोग र सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा यससम्बन्धी प्राविधिक समिति गठन गरी मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बालबालिकाको हेरचाहको दायरा जैविक बाबुआमाबाहेक ‘डेकेयर सेन्टर’, घरेलु कामदार, नातेदार, बालगृह तथा बालसुधार गृहहरूसँग समेत जोडिने भएकाले यसको स्पष्ट वर्गीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगले गत मार्च २६ मा अनुमोदन गरेको यो अवधारणालाई नेपालको सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ । रासस
