काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आज आयोजित प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि बनेको कार्यविधिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको थालनी मन्त्रालय तहबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी किताबखाना व्यवस्थापनमा जानुपर्ने र अवकाश कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
