काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासनभन्दा पनि कानूनमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको वर्तमान कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले संसद अधिवेशनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत रहेको छ।
सांसद गुरुङले संविधानको धारा ११४ ले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको अवस्थामा त्यसको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रलाई अध्यादेशमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो।
बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले देशमा त्यस्तो के विपद् आइलाग्यो जसका कारण संसद छलेर फटाफट अध्यादेश ल्याउनुप¥यो ? यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको छ।”
सांसद गुरुङले आवासको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर कारबाहीप्रति पनि सरकारको कडा आलोचना गर्नुभयो। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विकल्प र पुनर्स्थापना बिना कसैलाई पनि हटाउन नहुने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।
उहाँले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधनमार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सरकारले आफ्नै ऐनको पालना नगरी, सुकुम्बासीको पहिचान नै नगरी कुन आधारमा डोजर चलायो ? नागरिकलाई सडकमा ल्याउने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ?”
सांसद गुरुङले राज्यका यस्ता कदमले मानवीय संकट उत्पन्न भएको भन्दै नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरू प्रभावित भएको, तथा औषधि सेवन गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रिमनसुनको समयमा बासस्थानविहीन बनेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले डोजर कारबाहीका कारण भएको मानवीय क्षतिप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै इन्द्रबहादुर राई जस्ता नागरिकले आत्महत्या गर्नुपरेको घटनाले राज्यको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो।
सांसद गुरुङले यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी छवि कमजोर बनाउने र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको समेत उल्लङ्घन हुने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले संसद नचलिरहेको बहानामा अध्यादेश ल्याइने तर्क गलत भएको भन्दै मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको समेत आलोचना गर्नुभयो। गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गलत तर्क प्रस्तुत नगर्न सरकारलाई उहाँले सचेत गराउनुभयो।
