काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
सांसद नेम्वाङले संसद र संसदीय समितिहरू सक्रिय रहेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन निर्माण तथा परिमार्जनका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अभ्यासले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने धारणा राखे । उनका अनुसार शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु स्वेच्छाचारितातर्फको संकेत हो, जसले संवैधानिक मर्यादामा असर पार्छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता बिना नै विस्थापन गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सर्वोच्च अदालतको वैकल्पिक व्यवस्था विना विस्थापन नगर्नु भन्ने आदेशको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकार अझ जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै वि.सं. २०४७ यता १९ वटा भूमि आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरे । आयोगहरूको गठन र विघटनका कारण राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भए पनि भूमिहीन नागरिकको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरू भूमिहीन अवस्थामै रहेको बताए । यस्तो अवस्थामा मानवीय र न्यायोचित समाधान आवश्यक रहेको उनकाे जोड थियो।
बैठकमा उनले राज्यको भूमिका सबैभन्दा कमजोर, असहाय र भूमिहीन नागरिकप्रति अभिभावक जस्तो हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै डोजर चलाएर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क गरे । साथै, सुकुम्बासी बस्तीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिका सदस्यहरू स्वयं स्थलगत अनुगमनमा जानुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर लगायत प्रभावित क्षेत्रको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे ।
