४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
पछिल्ला २४ घण्टामा विपद्का ६२ घटना, दुई जनाको मृत्यु ‘जुलाई’मा औसतभन्दा कम वर्षा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न १५ औँ महाधिवेशनलाई सर्वसम्मत बनाउन काँग्रेसभित्र आन्तरिक संवाद जारीः उपसभापति शर्मा प्रदेश सभाहरू प्रतिपक्षविहीन हुनुहुँदैन, आवश्यक परे काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार छः विश्वप्रकाश शर्मा पुँजी बजारलाई सरकारको उच्च प्राथमिकता, सुधारमा तीव्रता दिने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता चितवनमा एक वर्षमा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु दमकमा खैरो हेरोइनसहित एक पक्राउ चितवनमा आठ हजार मेट्रिकटन मल बिक्री भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गराउन सरकारको अन्तिम आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।

आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आशा जगाउने बजेट ल्याइने र निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री वाग्लेले मन्त्रिपरिषद्मा निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी रणनीतिक प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहने उहाँले बताउनुभयो । “सरकारको स्रोत सीमित छ, तर निजी क्षेत्रको लगानीले नै अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारको खर्च जीडिपीको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने गरेको छ । “आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने योजना अघि बढाइएको छ,” मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “त्यसैगरी, राजस्व प्रशासन सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री र लगानीमैत्री बनाइने छ ।” मन्त्री वाग्लेले सरकारले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप नीतिहरू अघि बढाउने बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र गतिशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सामाजिक सुरक्षामार्फत आयको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।