३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवेदनशील परराष्ट्रनीति अपनाउन पूर्व राजदूतहरूको सरकारलाई आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूतहरूले वर्तमान जटिल भू–राजनीतिक परिवेशमा संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्रनीति अपनाउन सरकारसँग अपिल गरेका छन्।

पूर्व राजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद ओलीबीच भएको छलफलपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा नेपाल–चीनबीचको युगौँ पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।

वक्तव्यमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’प्रति दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपालको भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अडानलाई पुनः स्मरण गरिएको छ। साथै, दुवै देशबीच भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायत आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरिएको छ।

पूर्व राजदूतहरूले चीनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधार विकासमा पुर्‍याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै नेपालले पनि चीनप्रति देखाएको कूटनीतिक समर्थनलाई स्मरण गरेका छन्। पंचशीलका सिद्धान्तका आधारमा विकसित द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन वर्तमान सरकार प्रयत्नशील रहने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनसँग नेपालको सिमाना जोडिएको र आपसी सद्भावना बलियो रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नेपालको वर्तमान चुनौतीहरू समाधान गर्न द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारी तहसँगै जनस्तरमा पनि सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रप्रति चीन र भारत दुवै संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता र सीमाको रक्षाका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

मध्यपूर्वसहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वले नेपालमा पार्ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा वर्तमान जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालले सन्तुलित, संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।