१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बाढी प्रभावितलाई पत्रकार महासङ्घ गुल्मीद्वारा एक लाख सहयोग एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई एक करोड सहयोग रोजगारीका लागि रसुवा पुगेका १२ झापाली बाढीपछि सम्पर्कविहीन परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री वङबीच टेलिफोन वार्ता रसुवा बाढीपीडितलाई बैतडीका चार स्थानीय तहले नौ लाख सहयोग गर्ने रसुवा बाढीः वीर अस्पतालबाट पाँच घाइते डिस्चार्ज, दुई जनाको उपचार जारी नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा बाढीको जोखिम कायमै, चिनियाँ दूतावासद्वारा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घण्टामै एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा पुनः सञ्चालनमा तीव्रता रसुवा बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ५३८ पुग्यो, ९७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग छ: परराष्ट्र मन्त्रालय



अ+ अ-

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सरकारको दृष्टिकोण पुन सार्वजनिक गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको हो ।

परराष्ट्रका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराएको जनाएको हो ।

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।