६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिन डा. माथेमाको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणले शिक्षा महँगो बन्दै गएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।

आइतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निजी विद्यालयको प्रभाव बढेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा लागत निरन्तर बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा प्रत्येक नागरिकले औसतमा कुल आम्दानीको करिब ६ दशमलव ८ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जुन विकसित मुलुकहरूको तुलनामा उच्च हो ।

डा. माथेमाले विकसित देशहरूमा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा सस्तो भए पनि नेपालमा निजी शिक्षण संस्थाहरूको विस्तारका कारण शिक्षा झनै महँगो बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रको बजारिकरण नियन्त्रण गर्न र सबै नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रित भएर लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिएमा अहिलेको खर्चिलो संरचना घटाउन सकिने उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयको विस्तारले आर्थिक भार मात्र होइन, सामाजिक विभाजन पनि बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउनु नै समाजमा समानता र समावेशिता कायम गर्ने प्रमुख उपाय हो ।

“नेपालको शिक्षा धेरै महँगो भयो। प्रत्येक नेपाली नागरिकले औसतमा शिक्षामा कुल आम्दानीको ६ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्दछन्। अन्य विकसित देशमा यति महँगो हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जापानमा पनि करिब ४ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ। यदि त्यो रकम सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्न सकियो भने ठूलो बचत हुन्छ। अहिलेको अवस्था निजी विद्यालयका कारण सिर्जना भएको हो।”

उहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालले विशेषगरी सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउनुभयो । सार्वजनिक शिक्षाको विस्तारले मिलनसार समाज निर्माण गर्ने, खर्च घटाउने र शिक्षा प्रणालीलाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने उहाँको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा सरकारको कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने नीतिलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै उहाँले विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्यमार्फत सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।