काठमाडाैँ । सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधार तथा संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुने तयारीका क्रममा देखिएको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, मापदण्डविपरीत शुल्क असुली, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तथा आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार हुने छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी हुनेछन्। छलफलमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसहित गृहमन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ।
हाल केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनविपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना लिने तथा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले अनियमित रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यसैबीच संघीय सरकारले विद्यालयहरूलाई वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले भने वैशाख ११ गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
