२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कार्यविधि मस्यौदा र विभिन्न उपसमितिहरू गठन, कारागार र अख्तियारको अनुगमन गरिने सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल… भक्तपुर अस्पतालमा सरकारी स्तरमै पहिलो पटक रोबोटिक सर्जरी सेवा सुरु हुने मध्य पूर्वमा बढ्दो सङ्कटको कूटनीतिक समाधान गर्न महासचिव गुटेरेसको आग्रह भन्सार कर छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा समेत झुटो बोल्नुभयोः ज्ञानबहादुर शाही गृह मन्त्रालयलाई थप स्रोत चाहियो, बजेट वृद्धि गर्न गृहमन्त्री गुरुङको आग्रह ‘नामी ओपन हाउस कार्निभल २०८३’ आयोजना हुँदै बिपी अस्पताल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता अनुमतिबिनै सञ्चालित ‘मारिया अस्पताल’ बन्द, सञ्चालकमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रबीच व्यावसायिक एकता र सहकार्यमा पूर्वअध्यक्ष मल्लको जोड



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच व्यावसायिक एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचन सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले यसको समापनसँगै सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले निर्वाचनमा हुने हार–जितलाई बिर्सेर निजी क्षेत्रको हकहितका लागि एकतावद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मल्लले महासंघमा निर्वाचित नयाँ नेतृत्वसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सधैंझैं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रले हाल विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताए। उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आश्वासन र व्यवहारबीच असमानता रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भए पनि त्यसपछि मुलुकको आर्थिक दिशा निर्धारणमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। “सरकारले व्यवसायीका कुरा सुन्नेभन्दा पहिले नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई प्रभावित पारेको छ,” उनले भने।

उनले मुलुकको समृद्धि केवल राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उद्यमी, व्यवसायी र आम नागरिकको समान भूमिका रहने बताए। “कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई सजाय हुनुपर्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र हतोत्साही गर्ने कार्य रोकिनुपर्छ,” मल्लले भने ।

नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले हाल देखिएको बजार अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी ‘एमआर’ विवादबारे चेम्बरले वाणिज्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। साथै, नीति निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो पनि उनले गरे।

कानूनको शासनलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सनेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरूले एकीकृत रूपमा पहल गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।




भर्खरै