काठमाडौं । भारतको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ग्रेट निकोबार टापुमा प्रस्तावित बहु–अर्ब डलरको मेगापोर्ट तथा सहर विकास योजनाले राजनीतिक, वातावरणीय र मानवअधिकार सम्बन्धी गम्भीर बहस चर्काएको छ ।
विपक्षी नेता राहुल गान्धीले यस परियोजनालाई ‘विकासको नाममा विनाश’ भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ र यसविरुद्ध अभियान चलाउने सङ्केत दिनुभएको छ । नयाँदिल्लीबाट करिब तीन हजार किलोमिटर टाढा अवस्थित ग्रेट निकोबार टापु विश्वकै व्यस्त जलमार्ग स्ट्रेट अफ मलक्काको प्रवेशद्वार नजिक पर्छ ।
यहाँबाट करिब ३० प्रतिशत विश्व समुद्री व्यापार आवतजावत हुने गर्छ । यही भूराजनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले करिब नौ अर्ब डलर लागतमा कन्टेनर बन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नयाँ सहर निर्माणसहितको व्यापक विकास योजना अघि बढाएको हो ।
तर यो योजनाले ९१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको टापुमा फैलिएको प्राचीन वर्षावन तथा त्यहाँ सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी समुदायको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै विरोध बढेको छ । राहुल गान्धीले टापुको भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत आफूले देखेको अवस्थालाई ‘देशको प्राकृतिक र आदिवासी सम्पदामाथिको गम्भीर आक्रमण’ को संज्ञा दिए ।
उनका अनुसार यो कुनै साधारण विकास परियोजना नभई लाखौँ रुख काटिने, करिब १६० वर्गकिलोमिटर वर्षावन नष्ट गरिने र स्थानीय समुदाय विस्थापित हुने प्रक्रिया हो । उनले आदिवासीहरूको भूमि र जीवनशैलीलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै यस्तो योजनालाई रोक्न पहल गर्ने स्पष्ट पारे ।
यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने यस परियोजनालाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्दै रणनीतिक, रक्षा र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठहर गरेका छन् । भारतको वातावरणीय अदालतले पनि गत फेब्रुअरीमा यस योजनालाई स्वीकृति दिएको छ, जसले सरकारलाई परियोजना अघि बढाउन कानूनी आधार दिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवले परियोजनाले स्थानीय आदिवासी समुदायलाई कुनै खतरा नपार्ने र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई असर नगर्ने दाबी गर्नुभएको छ । तर अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
सर्वाइवल इन्टरनेसनलका अनुसार ग्रेट निकोबार टापुमा करिब नौ हजार मानिस बसोबास गर्छन् । तीमध्ये करिब एक हजार २०० जना निकोबारी र सोम्पेनजस्ता आदिवासी समूहका छन् । विशेषगरी सोम्पेन समुदाय अझै बाह्य सम्पर्कबाट टाढा रहँदै आएको शिकारी जीवनशैलीमा निर्भर समूह हो । संस्थाकी प्रतिनिधि सोफी ग्रिगले यस परियोजनाले स्थानीय वातावरण मात्र नभई, सम्पर्कविहीन आदिवासी समुदायको अस्तित्वमै गम्भीर सङ्कट ल्याउने चेतावनी दिए ।
उनले मेगापोर्ट योजनालाई ‘गलत अवधारणामा आधारित’ भन्दै यसले सम्पूर्ण समुदाय नै लोप हुने खतरा निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरे । एकातिर रणनीतिक र आर्थिक विकासको तर्क प्रस्तुत भइरहेको र अर्कोतिर वातावरण संरक्षण र आदिवासी अधिकारको प्रश्न बलियो रूपमा उठिरहेको यी परस्पर विरोधी दृष्टिकोणबीच ग्रेट निकोबार परियोजना अब केवल पूर्वाधार विकासको मुद्दा नभई दीर्घकालीन प्रभाव र नैतिक उत्तरदायित्वको बहसमा परिणत भएको छ ।
