२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चितवनका दुई सय बढीले पाए जग्गाधनी पुर्जा



अ+ अ-

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चितवन जिल्लामा रहेका २२६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगले यहाँका चार हजार ७४३ कित्ताबाट ३४ हजार २९५ हेक्टर क्षेत्रफल नाप नक्सा गरेको थियो ।

राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा ती भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन थालिएको हो । आयोगका अध्यक्ष इमानसिंह मुक्तानका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा २५० हाराहारी पुर्जा निर्माण गरी वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यस वर्ष जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणबाट रु १४ करोड ७२ लाख ७५ हजर ३५० राजस्व सङ्कलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुराना अयोगहरूबाट नापी नक्सा भई अधुरो रहेका कामबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको हो । नापी नक्सा, फिल्डबुकमा नाम भएका व्यक्तिलाई आवासीय हकमा एक हजार वर्गमिटरसम्म मालपोतको मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि एक हजार ७०० वर्गमिटरसम्म पाँच प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीमा १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उनले भने, “अहिले पुर्जा वितरणको कामसहित अन्य कानुनी बाधा हटाउन अन्तरक्रिया र बैठकहरू भइरहेका छन् ।” पुर्जा वितरणसँगै नापजाँच र राजस्व सङ्कलन पनि तीव्र बनाइएको उनले बताए ।

उनले थपे, “अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा काम तीव्र पारिएको छ ।” आयोगले गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा ३०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितलाई पुर्जा वितरण गरेको थियो । जिल्लामा विभिन्न समयमा बनेका आयोगमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि ४० हजार हाराहारीले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ ।