५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अलपत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन समयमै गर्न संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले  विकास निर्माणका परियोजनालाई तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले आगामी दिनमा शुरु हुने परियोजनामा पनि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

नियम, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा रहेका अस्पष्टता र त्रुटीहरूको गहिरो अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई ठोस सुझाव र निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।

उनले विकास निर्माणका सन्दर्भमा समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । मन्त्री र सचिवहरूले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संसदीय समितिभन्दा सरकार माथि नहुने बताउनुभयो । समितिले कुनै दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

उनले भने, “पूर्वाधारहरु जुन अलपत्र परेका छन्, तिनीहरुको पनि व्यवस्थापन हुनुप¥यो, समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्छ । आगामी दिनमा आउने परियोजनामा विगतका गल्तीहरु दोहोरिन दिनु हुँदैन । त्यसको लागि हामीले निति नियम र प्रक्रियामा के के अस्पष्टता छन् ? के के त्रुटीहरु छन्, ती कुराहरुमा हामीले गहन ढंगले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्री, सचिवले पनि समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । संसदीय समितिको अनुगमनमा मन्त्री, सचिवसंगै नजाने भन्ने हुँदैन, उहाँहरु जानैपर्छ । सरकार हामीभन्दा माथी हुँदैन । समितिले आफ्नो काम गर्छ, यसमा हामी कसैको दबाबमा नपरि काम गर्छौ ।”

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, देखिएका समस्या र तीनको समाधान गर्नको लागि प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।




भर्खरै