२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजरः विस्थापितलाई नागार्जुन सार्ने तयारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने आफ्नो अभियानलाई सरकारले तिब्र पारेको छ । सोही अन्तर्गत शनिवार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी महानगरले थापाथली क्षेत्रका बस्तीहरूमा डोजर चलाएको छ । महानगरपालिकाकाअनुसार नदी किनारका अव्यवस्थित संरचना हटाउने यो अभियान दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ ।

पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल र गैरीगाउँका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाइनेछ भने दोस्रो चरणमा बाँकी रहेका अन्य सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने योजना रहेको महानगरले जनाएको छ । बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूको व्यवस्थापनका लागि महानगरले विशेष प्रक्रिया अपनाउने भएको छ । विस्थापित नागरिकहरूलाई शुरुमा विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’मा लगिनेछ ।

त्यहाँ उनीहरूको वास्तविक अवस्थाको पहिचान अर्थात ‘सेग्रिगेसन’ गरिनेछ । विस्थापितहरूलाई राख्नका लागि सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा सुविधा सम्पन्न अपार्टमेण्ट निर्माण गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला वि.सं २०६९ सालमा ती भवन निर्माणका लागि सरकारले १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

नागार्जुनका दुई स्थानमा बनाइएका ती दुई भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ गरी जम्मा २२४ ब्लक उपलब्ध छन् । वि.सं. २०६९ मा निर्माण सम्पन्न भएपनि स्थानीयको अवरोधका कारण अहिलेसम्म तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको थिएन । अब भने महानगरले ती भवनहरूको उपयोग गरी वास्तविक सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।